जिल्ह्याला ५६ कोटी ३० लाखांचा निधी

पाणलोट विकास व्यवस्थापन : ४९ कोटी ३७ लाख रूपये खर्ची...

रत्नागिरी : एकात्मिक पाणलोट विकास व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी ५६ कोटी ३० लाख १६ हजार रुपये इतका निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ४९ कोटी ३७ लाख ७३ हजार इतका निधी खर्च झाला आहे. चालू वर्षी (२०१४-१५) ८ कोटी ५४ लाख ३७ हजार रूपये इतका निधी खर्च झाला असून, ६ कोटी ९२ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी शिल्लक राहिला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सलग समतल चर ३२३, भातखाचर २, अनगड दगडी बांध १४४७२, शेततळे ४, सिमेंट नाला २८५, माती नाला ७०, कळण बंधारा १३० कामे पूर्ण झाली आहेत. जिल्ह्यात या प्रकल्पांचे काम समाधानकारक असल्याचे सांगण्यात येते. अनेक ठिकाणी हे काम प्रगतीपथावरही आहे.मोठे सिंंचन प्रकल्प उभारल्यानंतर सिंंचनाखालील क्षेत्राची टक्केवारी शून्यच असल्याने राज्य शासनाने एकात्मिक पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत छोटे सिंंचन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य शासनाने सन २००९मध्ये घेतला होता.गेल्या पाच वर्षांत छोट्या सिंंचन प्रकल्पांमुळे १००.५९ हेक्टर क्षेत्र सिंंचनाखाली आले आहे. शेतकऱ्यांना दुबार पिके घेण्यासाठी उद्युक्त करण्याबरोबर जिल्ह्याची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सिंचन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.सिंंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी मोठमोठ्या योजना राबवण्यापेक्षा ग्रामपातळीवर लहान लहान योजना राबविण्यासाठी एकात्मिक पाणलोट विकास योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना सन २००९ पासून सुरु करण्यात आली आहे.गावामध्ये एकात्मिक पाणलोट विकास व्यवस्थापन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक पाणलोट विकास समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. समितीच्या माध्यमातून सर्व निर्णय घेतले जातात. परंतु या समितीच्या माध्यमातून ग्रामस्तरावर पाणलोट समितीची स्थापना करुन गावामध्ये दुसरे सत्ताकेंद्र निर्माण केल्याची भावना ग्रामपंचायतींमध्ये निर्माण झाली आहे. या वादात लांजा, चिपळूण, संगमेश्वर, गुहागर या तालुक्यातून पाणलोट प्रकल्पांअंतर्गत निधी उपलब्ध असतानादेखील कामे झालेली नाहीत. यामुळे येथील निधी राजापूर, रत्नागिरी या तालुक्यांसाठी वर्ग करण्यात आला आहे.निधी वर्ग झालेले तालुके विकासापासून वंचित राहिले असले तरी निधी मिळालेल्या तालुक्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. वर्ग झालेल्या निधीतून याठिकाणीही पाणलोटची कामे मार्गी लागत असल्याचे दिसून येते. (प्रतिनिधी)शासनाने राबवलेल्या पाणलोट विकास योजनेअंतर्गतच्या छोट्या सिंचन प्रकल्पांमुळे आता ग्रामीण भागात पाण्याच्या पातळीत समाधानकारक वाढ होत असून, त्यामुळे महिलांची पायपीट काही प्रमाणात कमी झाली आहे.