आंधळी ठरावाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती

सहकार न्यायालयाचा निर्णय : प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह; जयकुमार गोरे गटाने दिले होते आव्हान

सातारा : माण तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या आंधळी सोसायटीचा सातारा येथे दि. २७ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीतील ठरावाच्या अंमलबजावणीला सहकार न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याची माहिती काँग्रेसचे दादासाहेब काळे यांनी दिली.
आंधळी सोसायटी पदाधिकारी निवडी पोलीस बंदोबस्तात सातारा येथील भूविकास बँकेच्या सभागृहात पार पडल्या होत्या. प्रचंड तणावात पार पडलेल्या या निवडप्रक्रियेवेळी गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या काही संचालकांनी पोलिसांसमोर भाग घेतला होता. त्या निवडप्रक्रियेनंतर लगेचच नूतन पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी नवीन ठराव केला होता. आमदार गोरे गटाकडून या निवड व ठराव प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. काँग्रेस संचालकांच्या वतीने अ‍ॅड. अरुण खोत यांनी बाजू मांडली. सातारा येथे झालेल्या बैठकीची नोटीस सोसायटीच्या सहा सदस्यांना देण्यात आली नव्हती.
त्यामुळे ही बैठक बेकायदा असल्याने त्या बैठकीतील ठराव रद्द करून पूर्वीचाच ठराव कायम ठेवण्याचा निकाल सहकार न्यायालयाने दिला.
आंधळी सोसायटी निवडणुकीने अनेक प्रश्न सहकार व पोलिसांसमोर उभे केले होते. अगदी इतर सोसायट्यांच्या निवडणुकाही जिल्ह्याच्या ठिकाणीच घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. इतकेच काय जिल्हा बँक निवडणूक प्रक्रिया
सहकार विभाग कि महसूल विभाग राबविणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. (प्रतिनिधी)

पदाधिकारी निवडीलाही आव्हान
न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आंधळी सोसायटीचा पूर्वी झालेला आमदार गोरे यांच्या बाजूचा ठराव कायम राहिल्याने समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला. आता सोसायटीच्या पदाधिकारी निवडीलाही आव्हान दिले गेल्याने सहकार क्षेत्रासह जिल्ह्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.