सातारा : प्रशासनाने हयातीचा दाखला बदलून शासनाच्या योजनांचा लाभ घेत असलेल्या लोकांना निराधार केल्याचे समोर येत आहे. प्रशासनाच्या विहित नमुन्यातील अर्ज बँका स्वीकारत नसल्याने त्यांची कोंडी झालेली आहे.
लहरी राजा प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार, असे म्हणण्याची वेळ निराधार लोकांवर आलेली आहे. राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ निराधार योजना, संजय गांधी निराधार योजना व इंदिरा गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून वृद्ध लोक, विधवा, आदी लोक आर्थिक स्थैर्य मिळवत आहेत.
या लाभार्थ्यांना जगण्याचे दुसरे कुठलेच साधन नसल्याने त्यांना शासनाच्या पेन्शनवर अवलंबून राहावे लागते. यापैकी असे अनेकजण आहेत की, त्यांची चूल या पैशांशिवाय चालूच शकत नाही. हयातीचा दाखला दिला नाही तर या पैशांपासून त्यांना वंचित राहावे लागणार आहे. शासनाने याबाबत योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
हयातीच्या दाखल्याचा प्रशासनाने जो अर्ज तयार केला आहे, तो अर्ज बँका स्वीकारत नाहीत, त्यामुळे निराधारांना या कार्यालयातून त्या कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात योजनेच्या लामार्थ्यांना सर्वत्र पायपीट करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक लाभार्थी हे कुठल्या ना कुठल्या व्याधीने ग्रस्त आहेत. वयस्कर लोकांची कुचंबणा शासनाने लवकर थांबवण्याची मागणी होत आहे.
हयातीचा दाखला असूनही निराधारांची कसरत
या लाभार्थ्यांना वर्षाच्या शेवटी हयातीचा दाखला जमा करावा लागतो. प्रशासनाने दाखल्यांचे स्वरूप बदलल्याने बॅंका ते स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. यामुळे या योजनेच्या लाभधारकांची कोंडी होऊन बसलेली आहे. कोरोनाच्या काळात देखील त्यांना धावपळ करून या कार्यालयातून त्या कार्यालयात जावे लागत असल्याचे पहायला मिळत आहे.
बँकेचे कामकाज हे रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सूचनेनुसार चालते. निराधारांना शासन योजनेचे पैसे बँक खात्यावर जमा करते. हयातीचा दाखला हा योग्य नमुन्यात नसेल, तर कर्मचारी तो स्वीकारत नाही.
- सुरेश पवार, बॅंक अधिकारी
आर्थिक विवंचनेत असलेले लोक शासनाच्या योजनेच्या आधारावर जगतात. एक तर त्यांच्याकडे पैसा नसतो. अशावेळी शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे काम प्रशासनाने करायला हवे.
- नीलेश शिर्के, नागरिक