लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : राज्यातील शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाच्या निर्णयाचे मुलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून स्वागत आहे. मात्र, मागील शासनाची दोन सर्वेक्षणे फसली. त्यामुळे हे सर्वेक्षण अधिक चांगले होण्यासाठी काही सूचना आहेत. त्यावर विचार व्हावा, असे पत्र राज्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठविण्यात आले आहे.
याबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, मागील सर्वेक्षणात पटावर गैरहजर असलेली मुले शाळाबाह्य धरायची की नाही? याबाबत स्पष्टता नसल्याने खूप गोंधळ निर्माण झाला होता, तर ३० दिवसांपेक्षा जास्त विद्यार्थी गैरहजर असल्यास त्याला शाळाबाह्य असे आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. मात्र, प्राथमिक शाळा वर्षभर बंद आहेत. त्यामुळे ही सर्वच मुले शाळाबाह्य धरायची का, असा प्रश्न उपस्थित होईल. त्याचप्रमाणे अनेक माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळांमध्ये सतत गैरहजर मुलांची अनेक ठिकाणी गैरहजेरी मांडली जात नाही. त्यामुळे कागदावर ३० दिवस पूर्ण होत नसल्याने ते विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरत नाहीत, अशी अडचण आहे. त्यामुळे याबाबतही स्पष्टता असायला हवी.
सुरुवातीला वंचित मुलांसाठी राज्यस्तरीय काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची ऑनलाइन बैठक घ्यावी. त्यानंतर अशाच बैठका प्रत्येक जिल्हा शिक्षणाधिकारी व तालुका गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्त्यांची घ्यावी. त्यांना या समितीत सहभागी करून नियोजन करणे आवश्यक वाटते, तर वंचित वर्गातील मोठा समूह दिवाळीनंतर ऊसतोड व वीटभट्टी, दगडखाणीवर गेलेला आहे. त्याचप्रमाणे शहरी भागातून ग्रामीण भागात स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी कामगार व वीटभट्टी मजूर यांचे सर्वेक्षण ते राहतात त्या ठिकाणी व्यवस्थित होईल, यासाठी स्वतंत्र सूचना देण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून आलेल्या इतर भाषिक मुलांची संख्या मोठी आहे. या शाळाबाह्य सर्वेक्षणात ही संख्या योग्य समजली जावी. त्यामधून त्यांच्या शिक्षणासाठी उपाययोजना करता येईल. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांची संख्याही व्यवस्थित मोजली जाणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अन्य काही सूचनाही पत्राद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
हे पत्र हेरंब कुलकर्णी, रेणू गावस्कर, दीपक नागरगोजे, इंदवी तुळपुळे, प्रतिभा शिंदे, पारोमिता गोस्वामी, सूर्यकांत कुलकर्णी, बस्तू रेगे, अनुराधा भोसले, दिनानाथ वाघमारे, मुकुंद आडेवार, सुधाकर क्षीरसागर, राजेंद्र धारणकर, हेमांगी जोशी, बी. पी. सूर्यवंशी, वैशाली भांडवलकर, रूपेश किर यांच्या वतीने पाठविण्यात आले आहे.
चौकट :
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी धोरण असावे...
राज्यात ५६ समाजकार्य महाविद्यालये आहेत. त्यांचीही मदत घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे टाटा रिसर्चसारख्या संस्थेकडून सर्वेक्षण प्रारूप नक्की करायला हवे, असे आम्हाला वाटते. त्याचबरोबर या सर्वेक्षणानंतर विद्यार्थी शाळेत दाखल करणे आणि त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी कृती कार्यक्रम काय? याबाबत धोरण जाहीर करावे, अशी विनंतीही संस्थांच्या वतीने पत्राद्वारे करण्यात आलेली आहे.
.........................................................