जिल्हा सैनिक अधिकाऱ्यांवर जादा भार

राज्यातील चित्र : प्रत्येकांकडे सरासरी दोन जिल्ह्यांचा कारभार; कामावर होतोय परिणाम

प्रविण देसाई --कोल्हापूर--राज्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांवर जादा भार असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्यांकडे सरासरी किमान दोन जिल्ह्यांचा पदभार आहे. त्यामुळे माजी सैनिकांची कामे वेळेत न होणे, त्यांना एका कामासाठी वारंवार यायला लागणे, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यातच शासनाने ‘सेवा हमी कायदा’ अंमलात आणल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.शासनाने राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘सेवा हमी कायदा’ अंमलात आणला आहे. त्याला जिल्हा सैनिक कार्यालये अपवाद नाहीत. या कायद्यानुसार विशिष्ट वेळेत कामाची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. मुळात जिल्हा सैनिक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण पाहता या कायद्याची अंमलबजावणी करताना येथील प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे. सध्या राज्यातील ३५ जिल्ह्यांपैकी अंदाजे १७ जिल्ह्यांनाच ‘जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी’ आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांत ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडेदोन किंवा तीन जिल्ह्यांचा अतिरिक्त पदभार आहे. तीन-तीन जिल्ह्यांचा कारभार करताना या अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यायचे कसे आणि वेळेत कामे करायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे? माजी सैनिकांच्या पाल्यांच्या विविध शैक्षणिक प्रवेश, सवलती, आदी कागदपत्रांवर वेळेत सह्या झाल्या तरच त्यांच्या प्रवेश, सवलतींची कामे मार्गी लागू शकतात. माजी सैनिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना शासनाने जाहीरकेल्या आहेत. त्याही माजी सैनिकांच्या कुटुंबापर्यंत कशा पोहोचणार? हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर शहीद जवानांच्या कुटुंबातील सदस्यास नोकरी, जमीन, घर व त्यांचे पुनर्वसन होण्यासाठी शासनाकडून घोषणा केल्या जातात. त्याची सुध्दा वर्षानुवर्षे पूर्तता होताना दिसत नाही. अशा अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.सध्या जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांना सुमारे ५० हजार वेतन मिळते. या वेतनाची रक्कम जरी जादा वाटत असली, तरी हुद्दा हा तहसीलदारांच्या बरोबरीचा नाही. हे देखील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारीपदासाठी उमेदवारांची संख्या रोडावण्याचे एक कारण आहे. सैन्यातून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना इतर आस्थापनांमध्ये चांगल्या हुद्द्यांवर व वेतनावर नोकऱ्या मिळत असताना इकडे यायचे कशाला? असाही मतप्रवाह आहे. यासाठी सरकारने ही पदे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत परीक्षा घेऊन भरली पाहिजेत. त्यामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्तही इतर अभ्यासू लोक या ठिकाणी येऊ शकतात.+कोल्हापूरचा पदभार उस्मानाबादच्या अधिकाऱ्यांकडे कोल्हापूरचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (निवृत्त) सुहास नाईक हे आॅक्टोबर महिन्यात निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या जागेवर अद्याप कोणत्याही पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे कोल्हापूरसह सिंधुदुर्गचा पदभार उस्मानाबादचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर (निवृत्त) सुभाष सासने यांच्याकडे देण्यात आला आहे.