राज्य आणि केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देणे, शेतीमाल व दूध, मासे आदी मालाच्या किमती सातत्याने कमी राहतील, असा प्रयत्न करतात. ग्राहकांच्या फायद्याचे धोरण राबविणे हे सगळे राजकारण शेतकऱ्यांभोवती खेळवून ग्राहकांची मते मिळवायची, हा उद्योग सुरू आहे. देशात पाचशेच्या आसपास शेतकरी संघटना आहेत. परंतु त्यांचा काही उपयोग शेतकऱ्यांना होत नाही. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा देण्यात कमी पडत आहे. गेली ६० वर्षात राज्य करूनही शेतकरी कंगाल राहून आत्महत्या करतोय. शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलाबाबत ऊर्जामंत्र्यांनी सरकारची ठाम भूमिका घेतलेली नाही. राज्यातील तीन पक्षाच्या सरकारमधे वीज बिल माफीवर एकमत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे ऊर्जामंत्री, राष्ट्रवादीचे नेते परस्परविरोधी बोलून शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ उडवत आहेत.
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलात ५० टक्के माफी जाहीर केली. हे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. फार काळ शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले तर दिल्लीचे केंद्र सरकार सपाटून मार खाईल. त्याचबरोबर राज्यातील तीन पक्षीय सरकार नावालासुध्दा उरणार नाही, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
- चौकट
प्रमुख मागण्या
१) शेतकऱ्यांना वीज, पाणी, रस्ते मोफत द्यावेत.
२) उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्यावा.
३) शेतकऱ्यांचा फारच कळवळा असेल तर संपूर्ण कर्जमाफी करावी.
४) वीज बिल पूर्ण माफ करावे.