सातारा : शासनाने मिळकत खरेदी करताना भराव्या लागत असलेल्या मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात केल्याने गतवर्षी जमीन, घर अशा मिळकती खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांना दिलासा मिळाला. मात्र, कोरोना महामारीने तब्बल एक महिना एकही व्यवहार झाला नव्हता. डिसेंबरमध्ये सवलतीची मुदत संपणार असल्याने नागरिकांनी ॲानलाईन नोंदणी केली. डिसेंबर महिन्यांत या व्यवहारांतून ९९ कोटी २१ लाख ९८ हजार रुपयांचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.
सवलत असल्याने गतवर्षी लोकांनी जमीन खरेदी तसेच घरे घेण्यावर भर दिला होता. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला बुस्टर मिळाला होता. अनेक सदनिका ज्या विक्रीअभावी पडून होत्या. त्या ठिकाणी लोकांनी फ्लॅट खरेदी केले. लाखो रुपये वाचल्याने ग्राहक आनंदात होते. गतवर्षी एप्रिल महिन्यात लॉकडाऊनमुळे दस्तनोंदणी झाली नव्हती. मात्र अनलॉकनंतर दस्त नोंदणीसाठी गर्दी झाली. डिसेंबर २०१९ मध्ये ४ हजार ९९७ दस्त नोंदणी झाली. त्यातून १८ कोटी ८३ लाख २६ हजार रुपये शासनाला मिळाले. डिसेंबर २०२० मध्ये मुद्रांक शुल्कातील सवलतीचा लाभ घेत ८ हजार ९३९ दस्त नोंदले गेले. त्यातून शासनाला गतवर्षीच्या तुलनेत २४ कोटी ६९ लाख ४७ हजार इतका जादाचा महसूल जमा झाला. मार्च २०२१ पर्यंत मुदत असल्याने १२८ कोटींचे टार्गेट पूर्ण होणार आहे.
डिसेंबर महिन्यात दस्तनोंदणीचा उच्चांक
शासनाने दस्त नोंदणीच्या मुद्रांक शुल्कात तब्बल तीन टक्क्यांची घसघशीत सवलत दिली होती. ती मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत असल्याने मिळकत खरेदीचे व्यवहार गतवर्षी मोठ्या संख्येने झाले. डिसेंबर २०१९ पेक्षा दुपटीने व्यवहार हे डिसेंबर २०२० मध्ये झाले. यातून शासनाला २४ कोटी ६९ लाख ४७ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला.
मंगेश खामकर,
मुद्रांक शुल्क अधिकारी
९९ कोटी २१ लाख ९८ रुपयांचा महसूल जमा
२०१९ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत ३५ हजार ७१४ दस्त नोंदणी झाली. डिसेंबर २०१९ मध्ये ४ हजार ९९७ दस्त नोंदणी झाली. त्यातून १८ कोटी ८३ लाख २६ हजारांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला.
२०२० हे वर्ष तसे सर्वांसाठीच अनपेक्षित असे होते. आर्थिक व्यवहार कोसळल्याने सर्वसामान्य माणसाची जगण्याची लढाई सुरु होती. त्यातूनही शासनाच्या सवलतीचा लोकांनी लाभ घेतला.
या संपूर्ण वर्षात दस्त नोंदणीचे व्यवहार कमी होतील, अशी शक्यता होती. मात्र, शासनाच्या सवलतीचा लाभ घेतल्याने ३५ हजार ७१४ व्यवहार झाले. त्यातून ९९ कोटी २१ लाख ९८ हजारांचा महसूल जमा झाला.
कोरोनाचे नियम पाळले गेले
गेल्या वर्षी कोरोनाने हाहाकार माजवला. मार्च महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यामध्ये शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले. एप्रिल महिन्यात मिळकत खरेदी विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले हाेते. मात्र, त्यानंतर मे महिन्यापासून हळूहळू व्यवहारांना गती मिळू लागली. त्यादरम्यान, सॅनिटायझरचा वापर, तापमान तपासूनच लोकांना कार्यालयात प्रवेश दिला जात होता.