‘सिंचन’साठी खासगीकरण शेवटचा पर्याय

संजय पाटील : वर्षभरात सिंचन योजनांसाठी भरीव प्रयत्न; राज्यपालांना भेटणार

सांगली : सिंचन योजनांसाठी राज्य शासनाकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात आम्हाला यश मिळेल. योजना सक्षमपणे चालणे गरजेचे आहे. लोकहिताच्या योजना कोणत्याही गोष्टीसाठी अडचणीत येणार असतील, तर खासगीकरण हा शेवटचा पर्याय असेल, असे मत खासदार संजय पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, सिंचन योजनांचा लाभ मिळण्याची वेळ आता आली आहे. त्यामुळेच सर्व लाभार्थी गावांमधून एकत्रितपणे पाण्याचे पैसे भरले गेले आणि सक्षमपणे ही योजना ज्यावेळी सुरू होईल तेव्हा अत्यंत नाममात्र पाणीपट्टी असेल. त्यामुळे वर्षानुवर्षे दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागाचा कायापालट होण्यास वेळ लागणार नाही. ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभूसह ज्या उपयोजना आहेत. त्यांच्यासाठी पुरेसा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध होईल. केंद्र शासनाने सिंचन योजनांना निधी देण्याऐवजी थेट राज्य शासनालाच त्यासाठीचा निधी वाढवून दिला आहे. राज्य शासनाकडून असा निधी मिळत असताना अनुशेषाचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांना भेटून त्याविषयीची विनंती केली आहे. त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सिंचन योजनांना शिस्त लागावी म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत जर या योजना अडचणीत येणार असतील, तर शेवटचा पर्याय खासगीकरणाचा असेल. त्याविषयीची चर्चा यापूर्वी झाली होती, पण आता लगेचच त्याबाबत विचार होणार नाही. शासनामार्फतच निधी मिळवून योजना पूर्णत्वास नेण्याचा तसेच पाणीपट्टीची शिस्त लावण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. राज्य शासनाच्या धोरणाबाबत ते म्हणाले की, विदर्भ, मराठवाड्यातील रिक्त जागांचा अनुशेष भरून निघायला हवा. तोही आपल्याच महाराष्ट्राचा भाग आहे. त्यामुळे अशा गोष्टी होत असताना पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याचा अर्थ काढणे चुकीचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रावर राज्य शासन अन्याय करणार नाही. आम्हीही याठिकाणच्या योजनांसाठी पाठपुरावा करीत आहोत. (प्रतिनिधी)