लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : किसन वीर सहकारी साखर कारखाना हा ५२ हजार शेतकऱ्यांच्या मालकीचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायावर त्यांची कुटुंबे अवलंबून आहेत. त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे भागभांडवल अन ठेवी या कारखान्याच्या उभारणीत अन प्रगतीतही सहकार्याच्या ठरल्या आहेत. साखर उद्योगापुढे अनंत अडचणीत आहेत, त्यापैकी काही अडचणी या जितक्या नैसर्गिक तितक्याच कृत्रिमदेखील आहेत. या परिस्थितीत किसन वीर कारखान्याचा जरंडेश्वर होतो की काय, ही शेतकऱ्यांना भीती आहे. नेत्यांविषयीचा आदर मनात साठवलेले शेतकरी जाहीरपणे बोलत नसले तरी खासगीत चर्चा करताना दिसतात.
माजी आमदार डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी त्वेषाने आणि जिद्दीने कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगावच्या माळावर जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना उभा केला. दुष्काळी परिस्थिती असतानाही तो चालवून दाखवला. मात्र कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्यानंतर शेतकऱ्यांचा हा कारखाना खासगीकरणात गेला. शेकडो एकर क्षेत्र खासगी लोकांच्या ताब्यात गेले. शेतकऱ्यांचे भागभांडवल बुडाले. किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याचीही आर्थिक परिस्थिती बेताची झालेली आहे. कारखान्यावर कोट्यवधीचे कर्ज आहे. कारखान्याचा तोटा वाढत राहिल्यास हा कारखाना खासगी लोकांच्या ताब्यात जाऊन आपले भागभांडवल, ठेवी बुडतील, ही भीती शेतकऱ्यांना आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या कारखान्याने अनेक उपक्रम राबविले आहेत. आर्थिक कोंडीत सापडल्याने कारखान्याला हे उपक्रम राबविताना अडचणी येत आहेत. साखरेला अपेक्षित दर मिळत नाही. कारखान्यात निर्माण केलेली साखर दर वाढेपर्यंत साठवून ठेवणे परवडत नाही. त्यामुळे बाजारभावाप्रमाणे कारखाना निर्माण केलेली साखर विकून टाकतो. या परिस्थितीत उसाचा दर एफआरपी कायद्यानुसार देताना तोंडाला फेस येत आहे. कारखान्यावर वाढलेले कर्ज हे मोठे दुखणे आहे. तेच कर्ज कारखान्याला अडचणीत आणू शकते, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. ती रास्तदेखील आहे. कारण कारखान्याविषयीचे वास्तव पुढे आणण्याचा प्रयत्न होत नाही.
कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली आहे. सत्ताधारी माजी आमदार मदन भोसले यांचे पारंपरिक विरोधक असणाऱ्या आमदार मकरंद पाटील यांनी या कारखान्याबाबतची चिंता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापुढे मांडलेली आहे. कारखान्याची निवडणूक लढविण्याआधी या कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी पवारांचा हात मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तर कारखान्यावर होणाऱ्या आरोपांबाबतही कारखान्याचे चेअरमन मदन भोसले यांनी जाहीरपणे भूमिका मांडली पाहिजे, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
कार्यक्षेत्रातील ऊस गेटकेनला!
किसन वीर साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र सहा तालुक्यांत आहे. जिल्ह्यातील या जुन्या कारखान्यांचे आधुनिकीकरण झाले. गाळप क्षमता वाढली. इथेनॉल, को - जनरेशन प्लॅन्ट, खतनिर्मिती असे प्रकल्प या कारखान्यावर उभे राहिले. आधुनिकतेच्या दिशेने भरारी घेणाऱ्या या कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या उसाचे बिल थकवल्याने शेतकरी गेटकेनने दुसऱ्या कारखान्याला ऊस घालू लागले आहेत. चार - पाच एकर ऊस क्षेत्र असणारा शेतकरी दराचा विचार करतो. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी हा शेतकरी इतर कारखान्यांना ऊस घालून मोकळा होतो. मात्र, संबंधित कारखान्यांमध्येदेखील शेतकऱ्यांना प्रतिष्ठा नसते. इतर कारखान्यांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली शेतकरी वागवत आहेत. ‘किसन वीर’ने अपेक्षित दर दिला तर निश्चितपणे गेटकेनचा प्रकार बंद होणार आहे.
रिकव्हरी वाढत नसल्याने दराची गोची
किसन वीर साखर कारखान्याची रिकव्हरी १९७२च्या दुष्काळातही ९.९६ टक्के इतकी होती. ही रिकव्हरी आजच्या घडीलाही साडेदहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. उसाची रिकव्हरी अन साखर निर्मिती यावर एफआरपीचा दर ठरतो. एफआरपीच्या कायद्यानुसार ऊस नेल्यापासून १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार बिले द्यावी लागतात. या कायद्याचा भंग केल्यास सहकार विभागाच्या वतीने कायदेशीर कारवाई केली जाते. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळत नाही. उसाचे बिल लांबले तरी पैसे मिळणार, ही खात्री असल्याने शेतकरी ‘किसन वीर’लाच ऊस घालतात. वाई तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तसाही दुसऱ्या कारखान्याचा पर्याय नाही. शेतकरी मेहनत घेतात. उसाचे टनेज वाढविण्याची शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धा सुरु असते. मात्र, दराच्या बाबतीमधील गणिते शेतकरी करत बसत नाहीत. इतर कारखान्यांनी दिला तेवढा दर आपल्या कारखान्याने दिलाच पाहिजे, अशा संघर्षासाठीही शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचे अथवा कारखान्याच्या दारात येऊन बसल्याचे उदाहरण नाही.