शासनाच्या प्रयोगात शेतकरी भूमिहीन -- : डॉ. भारत पाटणकर

क-हाड येथील विमानतळाचा विस्तार करून शासन काय साधणार आहे? उलट पुसेगाव परिसरात मुबलक जागा उपलब्ध होईल. तिथे विमानतळ उभारावे. - डॉ. भारत पाटणकर, अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल

ठळक मुद्देक-हाडचे विमानतळ गिळणार सुपीक जमिनी

सागर गुजर ।

कोल्हापुरात असलेल्या विमानतळाचा किती उपयोग होतो, हे सर्वांनाच माहीत आहे, आता कºहाडातील विमानतळ विस्ताराचा आग्रह अनाठायी आणि अशास्त्रीय असाच आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होतील. सुपीक जमिनी वाया जातील, शासनाने विमानतळ विस्तार रद्द करणे गरजेचे आहे.

प्रश्न : क-हाडच्या विमानतळ विस्ताराला आपला विरोध का आहे?
उत्तर : क-हाड येथील विमानतळ अशास्त्रीय आहे. एका बाजूला आगाशिवनगरचा डोंगर आहे, तर दुसऱ्या बाजूला इलेक्ट्रिसीटीचे केंद्र, या ठिकाणी विमान उतरवणे धोकादायक आहे. या परिस्थितीत मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. या परिसरातील रहिवाशांच्या डोक्यावरही मोठे संकट उभे राहिलेले आहे.

प्रश्न : शेतकऱ्यांचे नुकसान काय होईल, असे वाटते?
उत्तर : वारुंजी, मुंढे, केसे, पाडळी या गावांतील शेतकºयांच्या जमिनी विविध कारणांनी यापूर्वीच संपादित केल्या आहेत. वारुंजीचे गावठाण उठवताना त्यांना जमिनी द्याव्या लागल्या होत्या. कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी जमिनी द्याव्या लागल्या. क-हाड-चिपळूण महामार्गाच्या कामातही जमिनी गेल्या आहेत. अनेकजण उरलेल्या अर्ध्या एकरात उसासारखे नगदी पीक घेऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत आहेत. या शेतकºयांच्या जमिनी विमानतळाच्या विस्तारासाठी घेतल्या तर शेतकरी भूमिहीन होतील, ही भीती आहे.

प्रश्न : जमिनीच्या बदल्यात पैसे दिल्यास तो तोडगा मान्य होईल का?
उत्तर : जमिनीच्या बदल्यात पैसे घेतलेल्या वांग-मराठवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे काय हाल झाले, हे सर्वांना माहीत आहे. पैसे जास्त काळ टिकत नसतात. चरितार्थ चालविण्यासाठी जमीन लागते. ती कसूनच पुढच्या पिढ्या तगू शकतात, त्यामुळे कितीही पैसे मिळाले तरी ९९ टक्के लोकांना ते नको आहेत. विमानतळाचा विस्तारच लोकांना नको आहे, हवे तर पुसेगाव, निढळच्या माळरानावर ते उभारावे, क-हाडात नको.


बैठकीकडे लागल्या नजरा
क-हाड येथील विमानतळ विस्तारप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी आंदोलकांना आश्वासन दिले आहे. आता या बैठकीकडे वारुंजी, मुंढे, केसे, पाडळी या गावांतील बाधित शेतकºयांच्या नजरा या लागून राहिल्या आहे. अपेक्षित निर्णय झाला नाही तर आंदोलन तीव्र होणार आहे.
तीन वेळा गेल्या हक्काची जमिनी

कृषी महाविद्यालय, महावितरणचा प्रकल्प, कºहाड-चिपळूण महामार्ग, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पूर्वीच या शेतकºयांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. येथील शेतकरी आधीच अल्पभूधारक बनले आहेत. कमी जमिनीत कष्ट करून येथील शेतकरी उदरनिर्वाह करत आहेत. आता विमानतळासाठी जमीन घेतल्यास उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल.