पाटण : ‘शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीप्रमाणे योग्य दर मिळावा म्हणून केंद्र सरकार धोरण ठरविते. मात्र, त्याचप्रमाणे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या साखरेलाही योग्य दर मिळाला पाहिजे. देशातील साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारनेच मदत करणे गरजेचे आहे,’ असे मत गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी व्यक्त केले.
लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ऑनलाईन पार पडली.
यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, यशराज देसाई, जयराज देसाई, चेअरमन अशोकराव पाटील, व्हाईस चेअरमन राजाराम पाटील, माजी चेअरमन डॉ. दिलीपराव चव्हाण, आनंदराव चव्हाण, सोमनाथ खामकर, गजानन जाधव, शशिकांत निकम, संपतराव सत्रे, पांडुरंग नलवडे, बाळासाहेब शेजवळ, राजेंद्र गुरव, बशीर खोंदू, भरत साळुंखे, विजय पवार, संतोष गिरी, सुरेश पानस्कर, प्रकाशराव जाधव उपस्थित होते. सभेला शिवदौलत बँकेच्या तारळे, पाटण व ढेबेवाडी या शाखांमधून सभासद शेतकरी ऑनलाईन उपस्थित राहिले.
देसाई म्हणाले, ‘सध्या सर्वच क्षेत्रात स्पर्धा असल्याने सहकारी साखर क्षेत्रात ही मोठी स्पर्धा आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी राज्यातील इतर मोठ्या कारखान्यांच्या तुलनेत देसाई कारखाना लहान असतानाही इतर कारखान्यांबरोबर एफआरपीप्रमाणे देसाई कारखान्याने शेतकऱ्यांना दर दिला आहे.
कोणताही कारखाना कधीही मुद्दाम एफआरपीचे हप्ते रखडत ठेवत नाही. केंद्र सरकारचे साखर धोरणच राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी योग्य नाही. परिणामी राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे.
प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही देसाई कारखान्याची चांगली वाटचाल सुरू आहे. १२५० मेट्रिक टन क्षमतेचा कारखाना संपूर्ण एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना उसाचा दर देतो. हे एकमेव उदाहरण आहे. १२५० मेट्रिक टन क्षमतेचे अनेक कारखाने डबघाईला आले, लिलावात निघाले. खर्चामध्ये काटकसर करत जादा उत्पादन करून एफआरपी देण्याचा प्रयत्न केला.’
चौकट
...तर त्यांचे सभासदत्व रद्द होणार..!
जे ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी कारखान्याची सवलतीची साखर घेऊन, कारखान्याचे इतर सर्व लाभ घेऊनही आपल्या क्षेत्रात पिकलेला शंभर टक्के ऊस देसाई कारखान्याला घालत नसतील अथवा त्यांच्या शंभर टक्के पिकलेल्या उसापैकी थोडा जरी ऊस बाहेर गेला, तरी त्या सभासदाला संचालक मंडळ खुलासा मागतील.