नितीन पाटील
पलूस : विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करत अहोरात्र सेवा केली. घरापासून १५० ते २०० किलोमीटर बाहेरगावी कर्तव्य पार पाडले असले तरी सांगली जिल्ह्यात वेगळा भत्ता व कोल्हापूर, रत्नागिरीत वेगळा भत्ता. काम तेच असूनही भत्याच्याबाबत भेदभाव का? असा सवाल कर्मचारी निवडणूक आयोगाला करत आहेत.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील केंद्र कर्मचारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण निवडणूक भत्ता म्हणून अनुक्रमे केंद्र संचालक १७०० रुपये, अधिकारी वर्ग १, २, ३, यांना १३००, शिपाई ७००, पोलिस कर्मचारी ८०० असे मानधन दिले गेले. मात्र तेच पद, तेच काम, तितके श्रम असताना मात्र सांगली जिल्ह्यात केंद्र अध्यक्षाला १४००, अधिकारी वर्ग १, २, ३, १००० रुपये, पोलिस कर्मचारी ७०० व शिपाई यांना ५०० रुपये असे वेगळे मानधन देण्यात आले.
निवडणुकीचे कामकाज जोखमीचे आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक पुरूष कर्मचारी नियुक्तीचे ठिकाण हे नोकरीच्या ठिकाणापासून दोनशे किलोमीटरहून अधिक दिले होते, याचेही नेमके कारण गुलदस्त्यात आहे. अशा प्रकारे लांबच्या प्रवासाचा त्रास कर्मचाऱ्यांना झाला. अनेक कर्मचाऱ्यांना निवासाची, शौचालयाची, पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय झाली. ज्या प्राथमिक शाळांच्या खोल्यांत सोय केली होती त्या शाळांचीही दुरवस्था झालेली होती. इतका त्रास सहन करूनही कर्मचारी मानधन कपात का केली, याची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत आहेत.
प्रशिक्षण काळात दिलेल्या आश्वासनांचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विसर का पडला. प्रशिक्षण काळात सर्व सेवा देण्याचे अभिवचन दिले होते, तरीही अनेक ठिकाणी पोलिस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक, लोकप्रतिनिधी यांनी व्यवस्थेतून अंग काढून घेतल्याचे सांगण्यात येते. निवडणूक भत्त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी बँक खात्यावर पाठवणारा भत्ता रोख स्वरूपात का दिला याची चौकशीही व्हावी. कोल्हापूर जिल्ह्यातही दोनवेळचे जेवण, चहा, नाष्टा दिला असतानाही तिथे भत्ता मात्र जास्त आहे. -जे. एस. पाटील, माजी ज्येष्ठ शिक्षक, बोरगाव
निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार दि. १९, २० रोजी तलाठ्यांच्या नियोजनात खासगी ठिकाणी दोन वेळ जेवण चहा, नास्ता अशी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे, कोल्हापूर जिल्ह्यापेक्षा ३०० रुपयांचा फरक आहे. यापेक्षा वेगळी तफावत दिसल्यास ती निदर्शनास आणून द्यावी. - रणजीत देशमुख, निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रांत पलूस