तेवीस माजी संचालकांच्या पात्र-अपात्रतेचा आज फैसला

जिल्हा बॅँक निवडणूक : विभागीय सहनिबंधकांच्या हाती दोर

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या निवडणुकीत अपात्र ठरलेल्या २३ माजी संचालकांच्या उमेदवारी अर्जाचा फैसला बुधवारी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांच्या कोर्टात होणार आहे. या निकालावरच आता जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांचे जिल्हा बॅँकेतील भवितव्य अवलंबून आहे. पात्र-अपात्रतेचा निर्णय अडकल्याने पक्षीय बैठकांचाही खोळंबा झाला आहे. त्यामुळे माजी संचालकांसह पक्षांचेही लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील सव्वाचार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी शुल्काची जबाबदारी ४० तत्कालीन संचालकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या या कारवाईविरोधात १७ माजी संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी शनिवारी स्थगितीचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन निकालानंतरही पात्र-अपात्रतेचा निर्णय झालेला नव्हता. विभागीय सहनिबंधकांमार्फतच आता याबाबतचा फैसला होणार आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच १३ एप्रिल रोजी माजी संचालकांनी अर्ज अवैध ठरविल्याबाबत याबाबत विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल केले होते. त्यावर बुधवारी २२ एप्रिल रोजी निर्णय होणार आहे. माजी संचालकांच्या लक्ष आता या निर्णयाकडे लागले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशाचा विचार निर्णय घेताना केला जाणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाचा आणि सहकार कायद्यातील तरतुदींचा सध्या सहकार विभागामार्फत अभ्यास चालू आहे.
पात्र-अपात्रतेचा निर्णय अद्याप झाला नसल्याने पक्षीय बैठकांचा खोळंबा झाला आहे. २३ दिग्गज नेत्यांचे अर्ज वैध किंवा अवैध ठरविल्याशिवाय उमेदवार निश्चिती करणे मुश्किल आहे. त्यामुळेच पक्षीय नेत्यांचे लक्षही या निर्णयाकडे लागले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी २४ एप्रिल ही अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे माजी संचालकांचे देव आता पाण्यात आहेत.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्षाचे गणित या निर्णयावरच अवलंबून राहणार आहे. माजी संचालकांना दिलासा मिळणे किंवा फटका बसणे या गोष्टीवर बैठकांमधील वातावरण अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. दुपारपर्यंत निर्णय अपेक्षित असल्याचे माजी संचालकांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


अपात्र ठरलेले माजी संचालक
आ. अनिल बाबर, माजी मंत्री मदन पाटील, अजितराव घोरपडे, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, प्रा. सिकंदर जमादार, महेंद्र लाड, माजी महापौर इद्रिस नायकवडी, दिलीप वग्याणी, विजय सगरे, रणधीर शिवाजीराव नाईक, माधव देशमुख, शंकरराव आत्माराम पाटील, दत्तात्रय कृष्णा पाटील, शिवराम पांडुरंग यादव, राजाराम महादेव पाटील, शशिकांत देठे, संग्रामसिंह संपतराव देशमुख, दिनकर पाटील, मारुती कुंभार, जयवंतराव पाटील, शिवाजी पाटील यांचे अर्ज अवैध ठरले. माजी संचालकांपैकी मृत झालेले अशोक शिंदे यांचे पुत्र सुजय यांचाही अर्ज वारस म्हणून अवैध ठरविण्यात आला.