पात्र-अपात्रतेबाबत आज फैसला

जिल्हा बँक निवडणूक : विभागीय सहनिबंधकांच्या हाती निर्णय; जिल्ह्याचे लक्ष

सांगली : जिल्हा बॅँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत अपात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील २३ दिग्गज नेत्यांचा फैसला सोमवारी, २० एप्रिल रोजी होणार आहे. न्यायालयाने त्यांच्यावरील सहकार विभागाच्या कारवाईला स्थगिती दिली असली, तरी अपात्रतेबाबतचा निर्णय विभागीय सहनिबंधकांच्या हाती असल्याने, या निर्णयावरच राजकीय पक्षांचे, नेत्यांचे जिल्हा बॅँकेचे गणित अवलंबून आहे. त्यामुळे याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील ४ कोटी १८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सध्या ४० तत्कालीन संचालकांची चौकशी नुकतीच पूर्ण झाली आहे. सध्या आरोपपत्र तयार करण्याचे कामही सुरू झाले आहे. चौकशी सुरू असतानाच लेखापरीक्षकांच्या शिफारशीनुसार लेखापरीक्षणाचे शुल्क संबंधित माजी संचालकांकडून वसूल करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी दिले होते. १७ संचालकांनी उच्च न्यायालयात सहकार विभागाच्या या कारवाईविरोधात अपील दाखल केले होते. शनिवारी न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत यांनी चौकशी शुल्क वसुलीच्या सहकार विभागाच्या आदेशास स्थगिती दिली. या निर्णयाने जिल्हा बॅँकेच्या निवडणुकीत अपात्र ठरलेल्या २३ माजी संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. तरीही त्यांचे अर्ज पात्र ठरणार की अपात्रच, याविषयीचा निर्णय विभागीय सहनिबंधकांच्या हाती आहे. अर्ज अवैध ठरविल्यानंतर याच २३ माजी संचालकांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे या निर्णयाविरुद्ध अपील केले होते. त्यावर २० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. सुनावणी होताना न्यायालयीन निर्णयाचा विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे माजी संचालकांच्या पात्र-अपात्रतेच्या दोऱ्या सहकार विभागाच्या हाती आल्या आहेत.
ज्या आक्षेपार्ह रकमेची अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही, त्याची जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. त्यापूर्वीच आॅडिट फीची वसुली संबंधित संचालकांकडून कशी होऊ शकते?, असा सवाल माजी संचालकांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही याचिका दाखल केली होती. सहकारमंत्र्यांनी ही याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयातही याच मुद्द्यावर याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याच मुद्द्याच्या आधारावर कारवाईला स्थगिती दिली. (प्रतिनिधी)


दिग्गज नेत्यांचे देव पाण्यात...
आ. अनिल बाबर, माजी मंत्री मदन पाटील, अजितराव घोरपडे, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, प्रा. सिकंदर जमादार, महेंद्र लाड, माजी महापौर इद्रिस नायकवडी, दिलीप वग्याणी, विजय सगरे, रणधीर शिवाजीराव नाईक, माधव देशमुख, शंकरराव आत्माराम पाटील, दत्तात्रय कृष्णा पाटील, शिवराम पांडुरंग यादव, राजाराम महादेव पाटील, शशिकांत देठे, संग्रामसिंह संपतराव देशमुख, दिनकर पाटील, मारुती कुंभार, जयवंतराव पाटील, शिवाजी पाटील यांचे अर्ज अवैध ठरले. माजी संचालकांपैकी मृत झालेले अशोक शिंदे यांचे पुत्र सुजय यांचाही अर्ज वारस म्हणून अवैध ठरविला आहे. सहकार विभागाकडून सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी या सर्व नेत्यांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.



काय आहे गैरव्यवहार
जिल्हा बँकेचे २००१-२००२ ते २०११-१२ या कालावधीतील बँकेच्या प्रधान कार्यालयाचे रंगकाम व दुरुस्ती, अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमातील खर्च, नोकरभरती, इमारत बांधकामासाठी केलेला खर्च, बँक गॅरंटी शुल्क परत देण्याचा व्यवहार, बचत गट संघास दिलेले मानधन, निवृत्त अधिकाऱ्यांवर केलेला पगार खर्च, जादा दराने केलेली सीसीटीव्ही खरेदी, एकरकमी परतफेड योजनेतील सवलत, संचालक मंडळांचा अभ्यास दौरा अशा अनेक नियमबाह्य गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या.