तीन अभियंत्यांना बेकायदेशीर वेतनवाढ

महापालिकेतील प्रकार : पंधरा लाख रुपये लाटले

सांगली : महापालिकेच्या तीन अभियंत्यांच्या पदरात वेतनवाढीचा लाभ टाकण्यासाठी शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्याचे काम महापालिकेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या गटाने केल्याची बाब उजेडात आली आहे. याच बेकायदेशीर वेतनवाढीतून तीन अभियंत्यांनी १५ लाख रुपये लाटले. आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून हा गोलमाल बाहेर काढला असून, महापालिकेत यामुळे खळबळ माजली आहे.
महापालिकेतील शहर अभियंता ए. एच. दीक्षित, नगर अभियंता आर. पी. जाधव, उपअभियंता एस. व्ही कमलेकर यांच्या वेतनवाढीतून गैरकारभार झाला आहे. यात तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर, उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे, मुख्य लेखापरीक्षक सुनील काटे आणि कामगार अधिकारी के. सी. हळींगळे यांचा हातभार आहे. आयुक्तांच्या ७ जानेवारी २०१३ च्या आदेशामध्ये मंजूर केलेली वेतनश्रेणी ही सहाव्या वेतनाप्रमाणे असून, ती २००१ पासून लागू झालेली आहे. वास्तविक महापालिकेला त्यावेळी पाचवे वेतनसुद्धा लागू नव्हते. सहावे वेतन तर २००९ पासून लागू झालेले आहे. त्यामुळे सहावा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी काही वर्षे अगोदर या अधिकाऱ्यांच्या पदरात त्याचा लाभ कसा पडला, असा सवाल आता आम आदमी पार्टीचे दीपक पाटील, साजिद मुजावर, सुरेश बोळाज, आश्पाक मोमीन यांनी केला आहे.
महापालिकेचेच सेवानिवृत्त यांत्रिकी अभियंता पी. व्ही. माने यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली हा प्रकरणाचा भांडाफोड केला. या तिन्ही अभियंत्यांनी त्यांच्या कालावधित दोनवेळा पदोन्नतीचा लाभ घेतला आहे. कालबद्ध पदोन्नतीनुसार त्यांना सुधारित वेतनाचा लाभ घेता येत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या २० जुलै २००१ च्या निर्णयानुसार दोन किंवा त्याहून अधिकवेळा पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. तरीही कोणतेही शासन निर्णय विचारात न घेता योजनेचा गैरवापर करून बेकायदा वेतनवाढ केलेली आहे.
ही वेतनवाढ आताच्या वेतनानुसार असून, ती २००१ पासून मंजूर केलेली आहे. त्याला शासनाच्या नगरविकास खात्याचीसुद्धा मान्यता घेतलेली नाही. (प्रतिनिधी)