ताकारी-टेंभूच्या पाण्यासाठी आडमुठी भूमिका

शेतकरी वर्गात चिंता : शेतकऱ्यांना पाणी मागणी अर्जाची सक्ती, योजनेचे आवर्तन लांबण्याची चिन्हे

कडेगाव : दुष्काळी भागातील शेतीचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करून ताकारी व टेंभूसारख्या अवाढव्य योजना केल्या. या योजनांमुळे दुष्काळी भागाला नवसंजीवनी मिळाली. परंतु आता ५० टक्के लाभक्षेत्राचे पाणी मागणी अर्ज आल्याशिवाय योजनाच सुरू करणार नाही, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. अद्याप चालू वर्षातील व रब्बी हंगामातील पहिले आवर्तन मिळालेले नाही. त्यामुळे केवळ योजनांच्या भरवशावर बागायती पिके घेणारे घाटमाथ्यावरील शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. ५० टक्के पाणी मागणी अर्ज मिळालेच पाहिजेत, असे शासनाचे आडमुठे धोरण असल्यामुळे योजनांच्या आवर्तनास खूपच विलंब होत आहे.
योजना सुरु झाल्यापासून शेतकऱ्यांचे पाणी मागणी अर्ज नसतानाही योजनेची आवर्तने सुरळीतपणे सुरू होती. यापूर्वी दिलेल्या सर्व आवर्तनांची पाणीपट्टीही कपात करून घेतली आहे. आतापर्यंत पाणी मागणी अर्जाची सक्ती नसताना, आताच शासनाची पाणी मागणी अर्जाची सक्ती का? शेतकरी पाणी मागणी अर्ज भरतीलही. परंतु ५० टक्क्याहून अधिक शेतकरी अर्ज भरतीलच याची खात्री नाही.
ताकारी आणि टेंभू या दोन्ही योजनांच्या केवळ एका आवर्तनाचे वीजबिल १ कोटीहून अधिक येते. वर्षभरातील पाच आवर्तनांचे वीजबिल ५ कोटीहून अधिक होते. हे वीजबिल शेतकऱ्यांकडून वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीतूनच भरावे लागते. यामुळे वसूल झालेल्या पाणीपट्टीवरच योजना चालणार आहे.
ताकारी आणि टेंभू दोन्ही योजनांतून प्रत्यक्ष भिजणाऱ्या लाभक्षेत्राची पाहणी करून पाणीपट्टी आकारणी केली पाहिजे. केन अ‍ॅग्रो, सोनहिरा, उदगिरी शुगर्स, क्रांती हे कारखाने एकरी ६२५0 रुपये पाणीपट्टी वसूल करतात व योजनेकडे भरतात. यापूर्वी संबंधित योजनेकडून पाणी आकारणीची यादी कारखान्यांकडे दिली जाते. अनेकदा एकाच शेतकऱ्याची दोन कारखान्यांकडे पाणीपट्टी वसूल होते. अशावेळी जादा भरलेली पाणीपट्टी परत मिळविताना शेतकऱ्यांची दमछाक होते. केवळ ऊसबिलातून साखर कारखान्यामार्फत होणाऱ्या पाणीपट्टी वसुलीवर योजना अवलंबून आहेत. ऊसपिकाव्यतिरिक्त द्राक्षबागा, भाजीपाला, हळद, गहू, तसेच अन्य पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी वसूल होत नाही. अनेक धनदांडग्या शेतकऱ्यांचे ऊस लाभक्षेत्र दडवले जाते. यामुळे पाणीपट्टी आकारणीतील विश्वासार्हता कमी झाली आहे.
आता भिजणाऱ्या शेतजमिनीपैकी ५० टक्क्याहून अधिक लाभ क्षेत्रासाठी पाणी मागणी अर्ज प्राप्त झाल्याशिवाय दोन्ही योजनांचे पहिले आवर्तन सुरू होणार नाही, असे ताकारीचे संजय डोईफोडे आणि टेंभूचे तानाजी झेंगटे या कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले आहे. यामुळे योजनांच्या आवर्तनास खूपच विलंब होत आहे. शेतकरीही पाणी मागणी अर्ज भरून देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यामुळे ५० टक्के पाणी मागणी अर्ज मिळणे दुरापास्त आहे. जर अर्ज प्राप्त झाले नाहीत आणि आवर्तनही सुरू झाले नाही, तर मात्र नव्या भाजप शासनाला अन्य पर्यायाने आवर्तन द्यावेच लागेल. यापूर्वी ५० टक्के पाणी मागणी अर्ज मिळावे, असा नियम होता; परंतु तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांच्या आदेशाने तातडीने पाणी मिळत होते.
टेंभू योजनेसाठी २८ टीएमसी आणि ताकारी योजनेसाठी २२ टीएमसी एकंदरीत ५० टीएमसी पाणी वापरण्याची तरतूद आहे. अपूर्ण कामांमुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी उचलले जात नाही. आता आवर्तन सुरू होते की नाही, याबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाणीपट्टी वसूल होणार असेल तरच आवर्तन सुरू करा, ५0 टक्के मागणी अर्ज घ्या, असे कृष्णा खोरेकडून योजनांच्या अधिकाऱ्यांना आदेश आहेत. यामुळे अनेक गावांत पाणी मागणी अर्ज भरून देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. (वार्ताहर)


३५०० हेक्टरची मागणी
ताकारी योजनेचे सध्या ७००० हेक्टर लाभक्षेत्र भिजत आहे. यापैकी किमान ३५०० हेक्टर लाभ क्षेत्रासाठी पाणी मागणी अर्ज प्राप्त होणे गरजेचे आहे. किमान वीजबिल भरण्यायोग्य क्षेत्राची नोंद होत नाही तोपर्यंत पाणी सोडले जाणार नाही, असे ताकारी योजनेचे कार्यकारी अभियंता संजय डोईफोडे यांनी सांगितले.


पाणीपट्टी वसुलीची यंत्रणा नाही
दोन्ही योजनेची दरवर्षी किमान ५ आवर्तने होतात. या पाच आवर्तनांचे वीजबिल ५ कोटीहून अधिक होते. हे वीजबिल शेतकऱ्यांकडून वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीवरच योजना चालणार आहे. दोन्ही योजनांकडे पाणीपट्टी वसुलीची व आकारणीची पारदर्शक व सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे योजना सुरू होण्यात अडचणी येत असतात.