चौकशी शुल्काच्या वसुलीस स्थगिती

जिल्हा बॅँक : अपात्र दिग्गजांचा फैसला विभागीय सहनिबंधकांच्या हाती

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेतील चार कोटी १८ लाखांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी ४० माजी संचालकांकडून चौकशी शुल्क वसूल करण्याच्या सहकार विभागाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने शनिवारी स्थगिती दिली. याच कारवाईच्या आधारावर २३ माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज बॅँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेतून बाद ठरविण्यात आले होते.
याप्रकरणी सहनिबंधकांकडे सोमवारी (दि. २०)सुनावणी होणार आहे. न्यायालयीन निर्णयाचा विचार करून पात्र-अपात्रतेचा फैसला आता त्यांच्याच हाती असल्याने या सुनावणीकडे माजी संचालकांसह सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील चार कोटी १८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सध्या ४० तत्कालीन संचालकांची चौकशी सुरू आहे. चौकशी सुरू असतानाच लेखापरीक्षकांच्या शिफारसीनुसार लेखापरीक्षणाचे शुल्क संबंधित माजी संचालकांकडून वसूल करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी दिले होते. १७ संचालकांनी उच्च न्यायालयात सहकार विभागाच्या या कारवाई विरोधात अपील दाखल केले होते. शनिवारी न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत यांनी चौकशी शुल्क वसुलीच्या सहकार विभागाच्या आदेशास स्थगिती दिली.
ज्या आक्षेपार्ह रकमेची अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही, त्याची जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. त्यापूर्वीच लेखापरीक्षण शुल्काची वसुली संबंधित संचालकांकडून कशी होऊ शकते, असा सवाल माजी संचालकांनी उपस्थित केला होता. यासंदर्भात त्यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही याचिका दाखल केली होती. सहकारमंत्र्यांनी ही याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयातही याच मुद्द्यावर याचिका दाखल केली होती.
अपात्र ठरलेल्या दिग्गजांचा फैसला सोमवारी
माजी मंत्री मदन पाटील, आ. अनिल बाबर, अजितराव घोरपडे, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, प्रा. सिकंदर जमादार, महेंद्र लाड, माजी महापौर इद्रिस नायकवडी, दिलीप वग्याणी, विजय सगरे, रणधीर शिवाजीराव नाईक, माधवराव देशमुख, शंकरदादा पाटील, डी. के. पाटील, शिवराम यादव, राजाराम महादेव पाटील, शशिकांत देठे, संग्रामसिंह देशमुख, दिनकर पाटील, मारुती कुंभार, जयवंतराव पाटील, शिवाजी पाटील यांचे अर्ज अवैध ठरले. माजी संचालकांपैकी निधन झालेले अशोक शिंदे यांचे पुत्र सुजय यांचाही अर्ज वारस म्हणून अवैध ठरविण्यात आला आहे. या सर्व दिग्गजांचा फैसला सोमवारी २0 एप्रिल रोजी होणार आहे.