‘निनाईदेवी’चा ताबा देण्यास स्थगिती

हायकोर्टाचा निर्णय : दालमिया शुगरचे कर्मचारी रिकाम्या हातांनी परतले
शिराळा : करुंगली (ता. शिराळा) येथील निनाईदेवी सहकारी साखर कारखाना विक्रीबाबत कारखान्याच्या सभासदांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेबाबत न्यायालयाने आज, सोमवारी दालमिया शुगर प्रा. लि. या कंपनीस निकाल होईपर्यंत बेकायदा ताबा देऊ नये, पोलीस संरक्षण देऊ नये, असा आदेश दिल्याने आज कारखान्याचा ताबा घेण्यासाठी आलेल्या ‘दालमिया’ कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
राज्य सहकारी बँकेने निनाईदेवी कारखान्याचा लिलाव काढून दालमिया ग्रुपला हा कारखाना २४ कोटीला विकला होता. त्यावेळी निनाईदेवी कारखान्याचे सभासद, कर्मचारी, कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना वाऱ्यावर सोडले होते. फक्त राज्य बँकेने स्वत:च्या कर्जाचा विचार करून हा लिलाव केला होता. यानंतर ताबा घेण्यासाठी आलेल्या जवळजवळ १00 कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या दोन ट्रॅव्हल्स बसेस फोडून त्यांना मारहाण केली होती. कारखान्यातील ५ लाख ३७ हजारांच्या वस्तू चोरीस गेल्या होत्या. यामुळे ‘निनाईदेवी’ व ‘दालमिया’ यांच्यातील वाद वाढतच होता. याप्रश्नी प्रांताधिकारी यांच्याबरोबर समझोता बैठकही झाली होती.
निनाईदेवी कारखान्यास जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून २00१ मध्ये ८ कोटी ७0 लाख कर्जही दिले होते. यासाठी १५ एकर जमीन तारण देण्यात आली होती. परतफेड न झाल्याने कर्जाची थकबाकी २७ कोटी रुपयांवर गेली आहे. पंधरा एकर जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर बँकेचा बोजा असताना, ही जमीन विकली गेल्याने जिल्हा बँकेने राज्य बँक व दालमिया कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. (पान ९ वर)

पाचशेचा जमाव अन् कडेकोट बंदोबस्त
आज सकाळी १0 वाजल्यापासून कारखाना गेटसमोर जवळपास पाचशे सभासद, कर्मचारी कंपनी अधिकाऱ्यांना विरोध करण्यासाठी जमा झाले होते. तसेच संघर्ष होऊ नये म्हणून मोठा पोलीस फौजफाटाही ठेवला होता. आज सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या दरम्यान दालमिया ग्रुपचे जवळजवळ १५0 अधिकारी, कर्मचारी कोकरुड पोलीस बंदोबस्तात ताबा घेण्यास गावात आले होते.
मात्र, सकाळी ११ वाजता न्यायालयाच्या आदेशाबाबत कोकरुड पोलीस ठाण्यात कळविले. त्यानंतर पोलिसांनी कंपनी अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत कल्पना दिल्यावर कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी परतले. ‘निनाईदेवी’चे सभासद, कर्मचारी, तसेच कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्त संस्थांनी आपापले हक्क व पैसे मिळावेत यासाठी लढा चालू केला आहे. या लढ्यामुळे दालमिया ग्रुपबरोबर राज्य बँकही अडचणीत आली आहे.
याचदरम्यान या कारखान्याचे सभासद महादेव कदम, आनंदराव पाटील आदी पाचजणांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कारखान्याचा विक्री व्यवहार चुकीचा झाला आहे.
तसेच सभासदांचा विचार न करता कमी किंमतीत विक्री झाली असून या व्यवहारात सभासदांवर अन्याय केला आहे, अशा मुद्यांच्या आधारे याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर आज न्यायालयाने निकाल होईपर्यंत निनाईदेवी कारखान्याचा ताबा कंपनीला देऊ नये, तसेच पोलीस संरक्षणही देऊ नये, असा आदेश दिला.
(वार्ताहर)