महापालिकेला १८ कोटी भरावे लागणार

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगितीस नकार : सोमवारपर्यंत हमीपत्र देण्याचे आदेश

सांगली : गेल्या पंधरा वर्षांत महापालिकेने घनकचरा प्रकल्पाकडे केलेले दुर्लक्ष चांगलेच अंगलट आले आहे. हरित न्यायालयाने घनकचऱ्यासाठी ६० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती देण्यास गुरुवारी नकार दिला. त्यामुळे आता पालिकेला प्रकल्प खर्चापैकी ३० टक्के म्हणजे १८ कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम कशी भरणार, याबाबत सोमवारी पालिकेला हमीपत्र सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
महापालिकेच्या स्थापनेपासून कचरा उठाव व स्वच्छता या गोष्टीपुरतीच आरोग्यसेवा नागरिकांना पुरविण्यात आली. समडोळी, बेडग रस्त्यावर कचरा टाकण्यापलीकडे प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी कधी विचार केला नाही. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत अनेकदा चर्चा झाली. पण ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. जिल्हा सुधार समितीने घनकचरा प्रकल्प राबवावा, यासाठी हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली. हरित न्यायालयाने पालिकेला ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश देताना रक्कम न भरल्यास पालिका बरखास्तीचा इशारा दिला होता.
या निकालाविरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगितीची मागणी केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू यांच्यासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. पालिकेच्यावतीने केरळचे निवृत्त न्यायाधीश श्री. गिरी व अ‍ॅड. सुहास कदम यांनी बाजू मांडली. महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प हाती घेतला असून, शासनाकडून ७० टक्के निधी प्राप्त होणार आहे. उर्वरित ३० टक्के निधी पालिकेला द्यावा लागेल. या प्रकल्पासाठी पालिकेच्या हिस्स्याची रक्कम एसीसी कंपनी उभी करणार आहे. या कंपनीमार्फत घनकचरा प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी ३० टक्के रक्कम भरण्यास हप्ते द्यावेत, अशी मागणी पालिकेच्यावतीने करण्यात आली. न्यायमूर्ती दत्तू यांनी हरित न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सार्वजनिक व सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी हा प्रश्न निगडित आहे. त्यामुळे स्थगिती देता येणार नाही, अशा शब्दात त्यांनी पालिकेला फटकारले. पालिकेने ३० टक्के रक्कम कशी भरणार, याचे नियोजन सोमवारी न्यायालयाकडे हमीपत्राद्वारे सादर करावे. त्यानंतर न्यायालयात किती रक्कम भरायची, यावर निर्णय घेईल, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महापालिकेला किमान १८ कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे भरावे लागणार असून, घनकचरा प्रकल्पही त्यांच्या देखरेखीखाली राबविला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले. (प्रतिनिधी)

बिले, देणी थांबविली
हरित न्यायालयाच्या निकालानंतर पालिकेने पैसे भरण्याची तयारी चालविली होती. त्यासाठी शासकीय निधीतील कामांना ब्रेक लावला आहे. तसेच ठेकेदार व इतरांची देणी थांबविली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही पैसे भरण्याचे आदेश दिल्यास पैशाची तरतूद असावी, यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.


प्रकल्पावर प्रकल्प
हरित न्यायालयाच्या दणक्यानंतर महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना जाग आली असून, घनकचरा प्रकल्प राबविण्याविषयी चर्चावर चर्चा सुरू आहेत. गेल्याच आठवड्यात एसीसी कंपनीसोबत पालिकेने चर्चा केली होती. घनकचरा प्रकल्पासाठी शासनाकडून ७० टक्के निधी मिळणार आहे. उर्वरित ३० टक्के रक्कम एसीसी कंपनी गुंतविण्यास तयार आहे. कचऱ्यापासून जळाऊ बगॅस तयार करण्याचा प्रकल्प कंपनीने सादर केला आहे. गुरुवारी कोल्हापूर महापालिकेत राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले. महापौर विवेक कांबळे, आयुक्त अजिज कारचे, स्थायी सभापती संजय मेंढे उपस्थित होते. या प्रकल्पात कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची राख तयार केली जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पावर पालिकेत विचारविनिमय सुरू असून, लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मेंढे यांनी सांगितले.