इमारत बांधकामात पैशाची माती

मनमानी कारभार : कमी दराच्या निविदेपेक्षा मर्जीतल्या ठेकेदाराला पसंती--जिल्हा बॅँक घोटाळा-

अविनाश कोळी -सांगली -जिल्ह्यातील विविध शाखांच्या इमारतींचे बांधकाम तसेच खरेदी व्यवहारात नियमांची आणि पैशाची माती करून तत्कालीन संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभाराचे दर्शन घडविले आहे. कमी दराच्या निविदाधारकास काम देण्याऐवजी मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम देणे, विलंबाबाबत ठेकेदाराला दंड न करणे, वाढीव कामांना मंजुरी न घेणे अशा अनेक गोष्टींच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेला लाखोंचा फटका बसला आहे. तरीही अहवालात चौकशी अधिकाऱ्यांना नुकसानीची रक्कम निश्चित करता आली नाही.
जिल्हा बँकेच्या सावळज शाखेची इमारत बांधताना १२ लाख ७४ हजार रुपयांचे एस्टिमेट तयार करण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या निविदांमधून संचालक मंडळाने २२ डिसेंबर २00१ रोजी ठराव करून कवठेमहांकाळ येथील महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन यांना एस्टिमेटपेक्षा ५ टक्के कमी दराने काम करण्यास मंजुरी दिली. वास्तविक प्राप्त झालेल्या निविदांमध्ये आर. व्ही. माने यांचा दर एस्टिमेटपेक्षा १२.२५ टक्क्यांनी कमी होता. तरीही यांची निविदा डावलण्यात आली. काम कोणाला द्यावे, याबाबत कोणाचाही अभिप्राय घेतला नाही. कामाची मुदत ९ महिन्यांची असताना, सात महिने विलंब झाला. विलंबाबद्दल प्रत्येक आठवड्यास ४ हजारांचा दंड आकारण्याची तरतूद असतानाही तो आकारला गेला नाही.
दंडाची रक्कमही १ लाखावर गेली असती. तरीही बँकेने ठेकेदारावर कृपादृष्टी दाखविली. सर्वात कमी दराची निविदा मंजूर केली असती, तर बँकेचे ९८ हजार ८१६ रुपये वाचले असते. शिवाय दंडात्मक कारवाईतून १ लाखाची रक्कम मिळाली असती. नुकसानीचा निष्कर्ष काढताना चौकशी अधिकाऱ्यांनी केवळ ९८ हजार ८१६ रुपयांचा उल्लेख केला आहे.
आटपाडी मार्केट यार्ड शाखेच्या बांधकामातही सर्वात कमी दराच्या म्हणजे एस्टीमेटपेक्षा ९ टक्के कमी दराच्या निविदाधारकाला डावलून आटपाडीतील ज्ञानू हणमंत जाधव यांच्या ५ टक्के कमी दराच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली. तासगाव येथील मार्केट यार्ड शाखेच्या बांधकामातही एस्टिमेटपेक्षा जादा रकमेचे काम निविदाधारकांकडून करून घेण्यात आले. जादा कामास विभागीय सहनिबंधकांची परवानगी घेतलेली नाही. इमारत निधीची तूट ५ वर्षात भरून काढण्याबाबतची पूर्तता बँकेने केली नाही. याशिवाय मुदतीपेक्षा ठेकेदाराने ९ महिने उशिरा काम पूर्ण केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईही केली गेली नाही, असा उल्लेख चौकशी अधिकाऱ्यांकडून अहवालात करण्यात आला आहे. (समाप्त)

कोणाचाही मुलाहिजा बाळगणार नाही!
जिल्हा बँक व सहकारी संस्थांच्या चौकशीबाबत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, जिल्हा बँकांमधील कारभारांची चौकशी नियमानुसार केली जात आहे. ज्या बँकांमध्ये, सहकारी संस्थांमध्ये गैरकारभार आढळून येईल, त्याठिकाणी सहकार विभाग तातडीने नियमाप्रमाणे कारवाई करेल. यामध्ये कोणत्या पक्षाचे कोणते लोक आहेत, याचा विचार सहकार विभाग करणार नाही. कोणत्याही पक्षाचे लोक असले तरी, आम्ही त्याचा मुलाहिजा बाळगणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई होणारच. यापुढे सहकार विभागात भ्रष्टाचाराला थारा दिला जाणार नाही.



सर्वच पक्षांचे कारभारी
जिल्हा बँकेवर आजअखेर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोनच पक्षांचे वर्चस्व राहिलेले आहे. चौकशी झालेल्या कालावधितही त्यावेळी या दोन्ही पक्षांचे नेते होते. मात्र आता जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. चौकशी अहवालात जेवढ्या राजकीय लोकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्यातील बरेचसे लोक आता भाजपमध्येही आहेत. सहकार खाते आता भाजपचे चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. त्यामुळे सरसकट पारदर्शीपणाने जबाबदाऱ्या निश्चित होऊन वसुलीची कारवाई होणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळेच सर्वांचे लक्ष आता बँकेतील गैरव्यवहाराच्या पुढे होणाऱ्या कारवाईकडे लागले आहे.