विवाह नोंदणीत सांगलीकर उदासीन

नोंदणीचे प्रमाण केवळ ४० टक्केच : रजिस्टर विवाह पध्दतीमध्ये वाढ

नरेंद्र रानडे - सांगली -जिल्ह्यात विवाहाची नोंदणी करण्याबाबत वधू-वर जागरुक नसल्याचे चित्र आहे. महापालिका क्षेत्राचा विचार केल्यास, विवाह नोंदणीचे प्रमाण अवघे ४० टक्के आहे. नोंदणी (रजिस्टर) पद्धतीने विवाह करण्यामध्ये मात्र मागील वर्षीपेक्षा यंदा १५ टक्के वाढ झाली आहे.
शासकीय कार्यालयातील विवाह नोंदणी कार्यालयात प्रत्येक विवाहित जोडप्याने विवाहाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. थाटामाटात लग्न करण्याकडे अद्यापही अनेकांचा कल असला तरी, नोंदणी पद्धतीने पध्दतीने विवाह करण्याच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे. याकरिता विवाहाच्या एक महिना अगोदर इच्छुक विवाहितांना प्रशासकीय कार्यालयास नोटीस द्यावी लागत असल्याने, या प्रकारच्या विवाहाची १०० टक्के नोंदणी होत आहे. विवाहाचा अनावश्यक खर्च वाचविण्याची मानसिकता असणारे नोंदणी पध्दतीलाच प्राधान्य देत आहेत. येथील विवाह अधिकारी कार्यालयात १ जानेवारी ते २० नोव्हेंबर २०१४ या कालावधित जिल्ह्यातील १७५ जणांनी रजिस्टर विवाह केल्याची नोंद आहे. मागील वर्षीपेक्षा यंदा यामध्ये १५ टक्के वाढ झाली आहे.
विवाहाची नोंदणी न केल्यास भविष्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, याची कल्पना असूनही मंगल कार्यालयात विवाह करणारे कित्येकजण नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी करावी याकरिता प्रशासनाच्यावतीने जनजागृती सुरू आहे. १ जानेवारी ते २० नोव्हेंबर २०१४ या कालावधित महापालिका क्षेत्रात सरासरी ११०० जोडप्यांनीच विवाह नोंदणीकरिता महापालिकेच्या पायऱ्या चढल्या आहेत. नोंदणी कार्यालयाच्या माहितीनुसार हे प्रमाण केवळ ४० टक्के आहे. विवाह झाल्यानंतर नोंदणीकडे दुर्लक्ष करणारे, प्रशासकीय कामात अडचणी आल्या की, हमखास नोंदणी करण्याकरिता येत असल्याचे चित्र आहे.
२००७ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील विवाह अधिकाऱ्यांकडे विवाह नोंदणी करण्याची व्यवस्था होती. परंतु महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन व विवाह नोंदणी अधिनियम १९९८ अन्वये नोंदणी प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. त्यामुळे महापालिका, ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांना नोंदणीचे अधिकार दिले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस १ मे २००८ पासून प्रारंभ झाला आहे. ही बाब विवाहितांसाठी सोयीची असूनही नोंदणीबाबत उदासीनताच दिसून येत आहे.

विवाह नोंदणी करणे गरजेचे
विवाहाची कायदेशीर नोंदणी न केल्यास प्रामुख्याने पत्नीला भविष्यकाळात वारसा हक्क, पेन्शनचा लाभ, विमा मिळणे, पासपोर्ट काढणे आदी बाबींमध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे प्रत्येक विवाहित जोडप्याने कौटुंबिक जीवनात स्थैर्य राखण्यासाठी विवाह नोंदणी करणे गरजेचे आहे, असे मत महापालिका सहायक आयुक्त रमेश वाघमारे यांनी व्यक्त केले.