मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेच्या लाभार्थी फॉर्ममध्ये जातीच्या उल्लेखाची सक्ती, शासनाच्या हेतूविषयी शंका

देवाच्या दारात जात आडवी, जात पाहून सरकार तीर्थक्षेत्र दर्शन घडवी

संतोष भिसे

सांगली : संत ज्ञानेश्वरांपासून संत तुकारामांपर्यंत आणि साने गुरुजींपासून साऱ्यांनी जातिअंतासाठी आयुष्य वेचले; पण शासनाच्या मनातून मात्र जात जाण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. आयुष्याच्या मावळतीकडे वाटचाल करणाऱ्या ज्येष्ठांना सरकारच्या पैशांतून देवदर्शन घडवून मतपेटीत पुण्यसंचय वाढविण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्येही खोच मारताना सरकारने जातीचा जाच होईल, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. तीर्थक्षेत्राला जाण्यासाठी या योजनेचा फॉर्म भरताना लाभार्थ्याला आपली जात नोंदवावी लागणार आहे. अन्यथा हा लाभार्थी अपात्र ठरू शकतो.

जातिधर्माच्या राजकारणाला गेल्या काही वर्षांत भलतेच महत्त्व आले असताना, शासकीय योजनांमध्येही जात ठळकपणे दिसेल याची काळजी शासन घेत आहे. काही महिन्यांपूर्वी अनुदानित खत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना जातीची विचारणा केली जात होती. बऱ्याच गदारोळानंतर जातीचा कॉलम वगळण्यात आला. आता तीर्थदर्शन योजनेत सरकारला जातीची पुन्हा आठवण झाली आहे. तुम्हाला कोणत्या तीर्थक्षेत्राला जायचे आहे, हे फॉर्ममध्ये अगदी सुरुवातीलाच नोंदवावे लागते. त्यानंतर लगेच जात विचारली जाते. अर्जांची छाननी जिल्हास्तरीय समिती करणार आहे. लाभार्थ्याची जात पाहून त्याला कोणत्या तीर्थक्षेत्राला पाठवायचे, याचा निर्णय समिती घेणार आहे का? अशी शंका उपस्थित होत आहे.

हिंदू, (...), सीख, ईसाई

तीर्थक्षेत्र दर्शनासाठी राज्य शासनाने राज्यातील आणि देशभरातील ७३ तीर्थक्षेत्रांची यादी दिली आहे. यापैकी एका तीर्थक्षेत्राला लाभार्थ्याला जाता येईल. पण यामध्ये सर्व तीर्थक्षेत्रे हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चन धर्मियांची आहेत. मुस्लिमांचे एकही तीर्थक्षेत्र समाविष्ट नाही. योजना सुरू झाली तेव्हा पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात विचारणा केली होती, त्या वेळी ‘मुस्लिमांसाठी हज यात्रा आहेच की !’ असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेचे फॉर्म शासनाकडून आले आहेत. त्यातील तपशील जिल्हास्तरावर तयार केलेला नाही. - जयंत चाचरकर, सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, सांगली