अनुदान एलबीटी की जकातीवर?

महापालिका संभ्रमात : दरवर्षी कोट्यवधीचा फटका बसण्याची भीती

शीतल पाटील / सांगली
राज्याच्या अर्थसंकल्पात एलबीटी रद्द होणार असल्याचे संकेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी दिले आहेत. एलबीटी रद्द करून व्हॅटवर सरचार्ज लागू होणार आहे. एलबीटीनंतर शासनाकडून अनुदान मिळणार, की सरचार्जची रक्कम महापालिकांना दिली जाणार, याबाबत अद्यापही ठोस निर्णय झालेला नाही. अशातच अनुदान द्यायचे झाल्यास ते सध्याच्या एलबीटी वसुलीवर मिळणार, की जकातीच्या उत्पन्नावर, याबाबत महापालिका संभ्रमात आहे. एलबीटीवर अनुदान दिल्यास सांगली महापालिकेला पहिल्यावर्षी दहा कोटींच्या हक्काच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे, तर पुढील प्रत्येकवर्षी हा तोटा कोट्यवधी रुपयांनी वाढणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच जकातीच्या उत्पन्नावर अनुदानाची मागणी करण्याचा विचार पालिकास्तरावर सुरू आहे.
महापालिकेने २००८ ते २०१३ या कालावधित जकातीची विक्रमी वसुली केली. पालिकेची ४० ते ४५ कोटींची जकात २०१३ पर्यंत १०५ कोटींवर पोहोचली होती. जकात रद्द करून शासनाने एलबीटी लागू करण्याची घोषणा केली. त्यात सांगलीत एक वर्ष उशिरा एलबीटी लागू झाला. नव्या कराला व्यापाऱ्यांनी विरोध करीत असहकार आंदोलन पुकारले. त्यामुळे पहिल्यावर्षी जेमतेम ५० कोटींपर्यंत एलबीटीची वसुली झाली. त्यात पेट्रोलियम कंपन्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन कंपन्यांनीच कराचा भरणा केला होता. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात पालिकेच्या एलबीटी वसुलीत थोडीफार सुधारणा झाली. आतापर्यंत ७० कोटींपर्यंत एलबीटी वसूल झाला आहे. मार्चअखेरीस ८० ते ८५ कोटींपर्यंत वसुली जाईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यातच आता शासनाने एक एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करण्याचे संकेत दिले आहेत. येत्या १८ मार्च रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होईल. पण खरा प्रश्न आहे तो एलबीटीच्या अनुदानाचा! शासनाने एलबीटीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यास पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. गेल्या तीन वर्षांतील एलबीटीच्या वसुलीवर अनुदान देण्याचा विचार सुरू आहे. तसे झाल्यास पालिकेला ८० कोटींवर २० टक्के नैसर्गिक वाढ धरून अनुदान मिळेल. वस्तुत: एलबीटी लागू होण्यापूर्वी पालिकेच्या जकातीचे उत्पन्न १०५ कोटी होते. त्यात गेल्या दोन वर्षातील नैसर्गिक वाढ धरल्यास आतापर्यंत पालिकेचे उत्पन्न १४० ते १४५ कोटींपर्यंत अपेक्षित आहे. म्हणजेच सुमारे ७० कोटी रुपयांच्या हक्काच्या उत्पन्नासह त्यावरील नैसर्गिक वाढीची २० टक्क्याच्या उत्पन्नापासून पालिकेला वंचित राहावे लागणार आहे.
म्हणजे पहिल्या वर्षी सर्वसाधारण १४ कोटीचे अतिरिक्त उत्पन्न पालिकेला मिळणार नाही. हा आकडा दरवर्षी वाढतच जाणार आहे. पालिकेचे उत्पन्न कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरी सुविधांवर होणार आहे. सध्या ड्रेनेज, पाणीपुरवठासह विविध शासकीय योजनांसाठी २२५ कोटी रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम कर्जस्वरुपात उभी करण्याचा प्रस्ताव आहे. भविष्यात पालिकेने कर्ज घेतले, तर त्याची परतफेड करतानाही नाकीनऊ येणार आहे. एकूणच एलबीटी रद्द झाल्यानंतर पालिकेसमोरील आर्थिक संकटांचे शुक्लकाष्ठ संपणार नाही.
भरून न येणारे नुकसान : विवेक कांबळे
व्यापाऱ्यांनी दोन वर्षात १६५ कोटी रुपयांचा एलबीटी नागरिकांकडून वसूल केला आहे. त्यावरील व्याज व दंड ४५ कोटी रुपये होतो. एकूण २१० कोटीचे उत्पन्न पालिकेला मिळायला हवे होते. पण व्यापाऱ्यांच्या अडेलतट्टूपणामुळे उत्पन्न घटले आहे. त्याचा फटका महापालिकेला आणि पर्यायाने शहरातील नागरिकांना बसणार आहे. शासनाने एलबीटीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यास, महापालिकेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार आहे. त्याला सर्वस्वी व्यापारीच जबाबदार राहतील. आम्ही कुणाच्याही विरोधात नाही. आमचा लढा सांगलीतील सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे. व्यापारीसुद्धा शहराचे नागरिक आहेत. तेही पालिकेच्या सुविधांचा लाभ घेतात. त्यामुळेच आम्ही एलबीटीसाठी सक्तीची कारवाई सुरू केली आहे, असे महापौर विवेक कांबळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.