महापालिकेला येणार आता ‘अच्छे दिन’

आर्थिक दिलासा : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पन्न वाढले, थकित रकमांच्या वसुलीला प्रतिसाद

शीतल पाटील - सांगली  गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. त्यात एलबीटीचे संकट टळल्याने पुढील चार महिन्यात पालिकेला ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत. गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकात १९८ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. मार्चअखेर उत्पन्नाचा आकडा १४० कोटींच्या घरात पोहोचल्याचे आज (दि. १) स्पष्ट झाले. आणखी चार ते पाच दिवस वसुलीसाठी मिळणार असल्याने, दोन ते तीन कोटीची भर पडू शकते.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या एलबीटी, पाणीपट्टी व घरपट्टी विभागाकडे दरवर्षी थकबाकीचा आकडा कोटीने वाढत होता. घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने कोट्यवधीची थकबाकी होती. चालूवर्षी घरपट्टीकडे ५७ कोटीचे टार्गेट होते. आतापर्यंत ३०.५० कोटींची वसुली झाली आहे. घरपट्टीचा पदभार सहायक आयुक्त सुनील नाईक यांच्याकडे आल्यानंतर वसुलीला गती मिळाली. नागरिकांच्या दारात वाजंत्री वाजवून वसुली केली. त्यामुळे कधी नव्हे ते घरपट्टीची ५२ टक्के वसुली होऊ शकली. पाणीपुरवठा विभागाला गतवर्षी थकबाकीसह ३० कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट होते. त्यात एचसीएल बंद पडल्याने सहा महिने पाणी बिलेच नागरिकांना मिळाली नाहीत. दोन महिन्यापूर्वी पालिकेने एकाच वेळी सहा महिन्यांची बिले दिली. पाणीपुरवठा विभागाने ७० टक्के वसुली करीत ३० कोटींपैकी २४ कोटींचे उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा केले आहे.
एलबीटीवरून दोन वर्षे वाद सुरू होता. व्यापाऱ्यांनी असहकार आंदोलन पुकारल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली होती. गेल्याच आठवड्यात व्यापारी व महापालिकेत दिलजमाई झाल्याने एलबीटीचे संकट टळले आहे. गेल्यावर्षी एलबीटीतून १४० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. ३० मार्चपर्यंत ७३ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. एक आॅगस्टला एलबीटी रद्द होणार आहे. आणखी चार महिने व्यापाऱ्यांकडून थकित व चालू कराची वसुली होईल. एप्रिल महिन्यात एलबीटीतून बऱ्यापैकी पैसा तिजोरीत जमा होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे चार महिन्यांनी पालिकेला अच्छे दिन येणार असे दिसते.


शासनाचा मदतीचा हात
गत आर्थिक वर्षात पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली असताना, राज्य शासनाने मात्र पालिकेला मदतीचा चांगलाच हात दिला होता. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विशेष अनुदानापोटी २० कोटींचा निधी मंजूर केला. त्याशिवाय गुंठेवारी विकासासाठी १० कोटी, जिल्हा नियोजन समितीतून १० कोटी, वित्त आयोगातून ५ कोटीचा निधी प्राप्त झाला. त्यामुळे पालिका हद्दीतील रस्ते व इतर कामे थोड्याफार प्रमाणात होऊ शकली.
३१ मार्चपर्यंत पालिकेकडून ठेकेदारांच्या बिलापोटी थोडीफार रक्कम दिली जात होती. हा शिरस्ता गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. पण यंदा एलबीटीच्या अडचणीमुळे तिजोरीच रिकामी झाली होती. त्यामुळे पहिल्यांदाच ३१ मार्चरोजी एकाही ठेकेदाराला बिल न देण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

२०१५-१६ मधील अपेक्षित उत्पन्न
कर विभाग : ३२.४७
एलबीटी : १४०
मालमत्ता विभाग : ०.५३
फीपासूनचे उत्पन्न : १९.५७
शासकीय अनुदान : १२.२७
किरकोळ : ३.६९
जलनिस्सारण विभाग : ४.१६
पाणीपुरवठा : २९.३१
एकूण : २४२


२0१४-१५ ची वसुली
एलबीटी : ७३
घरपट्टी : ३०.५०
पाणीपट्टी : २४
मालमत्ता : १.२७