ड्रेनेज घोटाळ्याच्या चौकशीत विघ्न

महापालिका : चौकशी अधिकारी बदलणार; प्रक्रिया लांबणार

सांगली : महापालिकेच्या ड्रेनेज योजनेतील घोटाळ्याची चौकशी करण्यास मिरजेचे प्रांताधिकारी सुभाष बोरकर यांनी असमर्थता दर्शविल्याने चौकशीत पुन्हा विघ्न आले आहे. यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बदलीने लांबलेली चौकशी आता तांत्रिक मुद्द्यामुळे लांबणार सांगली व मिरज या दोन शहरातील ड्रेनेज योजना मंजूर झाली होती. सांगलीसाठी ७७ कोटी, तर मिरजेसाठी ५६ कोटींच्या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली. जादा दराच्या निविदेमुळे ड्रेनेज योजनेचा खर्च दोनशे कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एमजीपीच्या देखरेखीखाली ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू आहे. ड्रेनेजच्या कामातील अनियमिततेवर अनेकदा वाद रंगला होता. या कामाचा महासभा, स्थायी समिती सभेत अनेकदा पंचनामा करण्यात आला आहे. ठेकेदाराला एप्रिल २०१५ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत होती, पण आजअखेर ३५ ते ४० टक्केच काम झाले आहे. अजूनही अनेक भागात ड्रेनेजच्या पाईपलाईन टाकलेल्या नाहीत. उलट ठेकेदारांची बिले मात्र प्रशासनाकडून वेळोवेळी अदा केली जात आहेत. मिरज ड्रेनेज योजनेत आराखडाबाह्य कामे झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अधिकारी नियुक्तीचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यांनी चौकशी अधिकारी म्हणून मिरजेच्या प्रांताधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. ड्रेनेज घोटाळ्यासंदर्भात प्रांताधिकारी बोरकर यांनी आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविला आहे. या अहवालात त्यांनी ड्रेनेज कामाच्या तांत्रिक मुद्द्याचा समावेश करीत महसूल विभाग या तांत्रिक गोष्टीची तपासणी करू शकत नाही. ड्रेनेजचे काम चांगले झाले की निकृष्ट झाले, हे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम यंत्रणाच निश्चित करू शकते, असे म्हटल्याचे समजते. त्यामुळे त्यांनी घोटाळ्याची चौकशी करण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने चौकशी अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे. त्यानंतर चौकशीचे काम होईल. (प्रतिनिधी) १६ किलोमीटर वाहिन्यांचा वादमिरजेतील १६ किलोमीटर जादा पाईपलाईन टाकण्यात आल्याचे उघड झाले. ड्रेनेजच्या मूळ आराखड्यात समाविष्ट नसलेली कामे प्रशासन व एमजीपीच्या आशीर्वादाने सर्वात आधी पूर्ण करण्यात आली. या कामापोटी ठेकेदाराला साडेतीन ते चार कोटींचे बिलही अदा करण्यात आले आहे.