पालकमंत्र्यांअभावी विकास कामे रखडली

प्रशासनाला प्रतीक्षा : आढावा बैठका थांबल्या

अंजर अथणीकर - सांगली -नवे सरकार येऊन जवळपास महिना उलटला तरी, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती न झाल्याने अनेक विकास कामांच्या बैठका रखडल्या आहेत. प्रशासनाला पालकमंत्री नियुक्तीचे वेध लागले आहेत. अगदी विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीपासून ते नियोजन समितीची सभा बोलाविण्यापर्यंतची प्रशासनाची कामे थांबली आहेत. पालकमंत्री हे तसे जिल्ह्याचे मुख्यमंत्रीच समजले जातात. जिल्हास्तरावरील विकास कामांना मंजुरी देणे, विकास कामांचा आढावा घेणे, शासनाचा निधी अखर्चित राहणार नाही याबाबत वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना सूचना देणे आदी कामे पालकमंत्र्यांना करावी लागतात. पालकमंत्री हे जिल्हास्तरावरील जवळपास चाळीसहून अधिक समित्यांचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर अनेक समित्यांचे अशासकीय सदस्य नियुक्तीचे अधिकारही पालकमंत्र्यांकडे आहेत. त्यामुळे या समित्यांचे काम थांबले आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षही पालकमंत्रीच असतात. त्यामुळे त्यांनाच ही सभा बोलावण्याचा अधिकार आहे. तीन महिन्यात या समितीची सभा होणे आवश्यक असताना, गेल्या पाच महिन्यांपासून या समितीची सभा झालेली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांना मंजुरी देण्याचे काम थांबले आहे. सांगलीचा सुमारे दीडशेहून अधिक कोटींचा नियोजन समितीचा अर्थसंकल्प आहे. हा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वेळोवेळी बैठकाही होणे गरजेचे आहे. विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, ग्राहक परिषदेचे अशासकीय सदस्य नियुक्त करणे, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, समाजकल्याण समिती, दक्षता समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांनाच आहेत. यापूर्वी असलेल्या सदस्यांची नियुक्ती ही जुने सरकार बरखास्तीबरोबरच बरखास्त होत असल्यामुळे या समित्यांचे कामही थांबले आहे. त्याचबरोबर प्रवासी समन्वय समिती, रस्ता सुरक्षा समिती आदींच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन उपाययोजना करण्याचेही काम थांबले आहे. जिल्ह्यातील विकास कामांसंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन आढावा घेण्याचेही काम सध्या ठप्प झाले आहे. अखर्चित निधीबाबत अधिकाऱ्यांकडून खुलासा घेणे, नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणे, त्यांचा निपटारा करणे आदी कामांवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती तात्काळ करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद आणि महापालिका पदाधिकारी करीत आहेत.पालकमंत्र्यांबाबत उत्सुकतानव्या सरकारमध्ये सांगली जिल्ह्यातील एकाही मंत्र्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तारही लांबला आहे. सांगली जिल्ह्यातील आ. सुरेश खाडे, शिवाजीराव नाईक यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खाडे किंवा नाईक पालकमंत्री असतील, अशीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती न झाल्याने विविध समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या थांबल्या आहेत. ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका थांबल्याने एकूणच ग्राहक संरक्षणावर परिणाम झाला आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून या समितीची सभा झालेली नाही.- डॉ. ज्ञानचंद्र पाटील, संघटक, ग्राहक पंचायत, सांगली पालकमंत्री जिल्हास्तरावरील ४० हून अधिक समित्यांचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या नियुक्तीअभावी निर्णय प्रक्रियेतील कामे थांबतात. मात्र आतापर्यंत प्रशासकीय कामांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. आढावा बैठका घेऊन विकास कामांना गती देण्याचे आदेश त्यांच्याकडून येत असतात.- संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सांगली.