सांगली : गेल्या साठ वर्षांपासून धोबी समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीचे आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीकरिता मोर्चे, धरणे, विविध आंदोलने करूनही शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. याप्रश्नी लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन बोलवावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा धोबी समाजाचे नेते व महाराष्ट्र राज्य परीट-धोबी सेवा मंडळाचे सांगली जिल्हाध्यक्ष संताजी शिंदे यांनी दिला.
पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारला धोबी समाज नव्याने आरक्षण मागत नसून १ मे १९६० पूर्वी हा समाज अनुसूचित जातीमध्ये गणला जात होता; परंतु महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने धोबी समाजाला अनुसूचित जातीतून काढून ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले. धोबी समाजावर अन्याय केला.
महाराष्ट्र सरकारने धोबी समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीचे आरक्षण द्यायचे की नाही, याकरिता ५ सप्टेंबर २००१ ला तत्कालीन आमदार डाॅ. दशरथ भांडे याच्या अध्यक्षतेखाली धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीची स्थापना केली होती. या समितीने ५ मार्च २००२ ला डाॅ. भांडे समितीचा अहवाल तत्कालीन समाजकल्याण मंत्र्यांना सोपविला. धोबी समाज अनुसूचित जातीचे निकष पूर्ण करतो, त्यांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण देण्यास काही हरकत नाही, अशा आशयाचा अहवाल सरकारला दिला असून, हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारने अद्याप शिफारशींसह केंद्र सरकारला पाठविला नाही.
मराठा आरक्षणाकरिता विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आल्यास याच अधिवेशनात धोबी समाजाच्या आरक्षणाकरिता डाॅ. भांडे समितीचा अहवाल राज्य शासनाच्या शिफारशीसह केंद्र सरकारला पाठवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे. पत्रकावर अखिल भारतीय धोबी महासमाज सदस्य दत्तात्रय बन्ने, सांगली जिल्हा लाँड्री असोसिएशनचे अध्यक्ष गोपाल पवार, सागर देवरुखकर, लता साळुंखे, शंकर राक्षे, विलास गायकवाड, बन्सीलाल कदम, स्मिता पवार, सुनील शिंदे, चंदू पवार, मेजर साळुंखे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.