‘सुप्रिम’कडून महापालिकेला दणका

याचिका फेटाळली : हरित न्यायालयात जाण्याचे आदेश

सांगली : घनकचराप्रश्नी हरित न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका सोमवारी फेटाळण्यात आली. न्यायालयाने पुन्हा हरित न्यायालयात म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता महापालिकेला विभागीय आयुक्तांकडे किमान १० कोटी रुपये भरूनच न्यायालयात म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
जिल्हा सुधार समितीने घनकचरा प्रकल्पासाठी हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली. हरित न्यायालयाने महापालिकेला ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश देताना बरखास्तीचा इशाराही दिला होता. महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगितीस नकार देत पैसे भरण्याचे नियोजन सादर करण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महापालिकेला हरित न्यायालयात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने रक्कम भरण्याचे नियोजन सादर करण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने तो स्वीकारला नाही. त्यामुळे पालिकेला हरित न्यायालयात म्हणणे मांडावे लागणार आहे. महापालिकेला विभागीय आयुक्तांकडे किमान १० कोटी रुपये भरून आपले म्हणणे हरित न्यायालयात मांडावे लागणार आहेत. (प्रतिनिधी)