विकासासाठी वाढीव निधी मिळवणार

By Admin | Updated: January 28, 2015 00:53 IST2015-01-27T22:29:14+5:302015-01-28T00:53:54+5:30

रवींद्र वायकर : रत्नागिरीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

Will get incremental funding for development | विकासासाठी वाढीव निधी मिळवणार

विकासासाठी वाढीव निधी मिळवणार

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्याचा वर्ष २०१५-१६च्या १२७ कोटी १६ लाख रुपयांच्या मूळ आराखड्यात वाढ करुन २२७ कोटी रुपयांचा सुधारित वाढीव आराखडा सादर करण्याचा निर्णय पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज मंगळवारी घेण्यात आला. रस्ते विकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटनवृद्धी अशा पायाभूत विकासयोजनांवर लक्ष केंद्रीत करणारा हा वाढीव विकास आराखडा असल्याचे सांगून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी खेचून आणण्याचा आपला सर्वतोपरी प्रयत्न राहिल, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच चालू आर्थिक वर्षांच्या १५० कोटींच्या जिल्हा नियोजन निधीत शासनाने कोणतीही कपात केली नसल्याचे स्पष्ट केले. लोकांची नेमकी गरज लक्षात घेऊन योजना तयार करण्याची सूचना त्यांनी दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या मागणीनुसार आता २२७ रुपयांचा वाढीव आराखडा शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
नियोजन समितीने सादर केलेल्या १२७ कोटी १६ लाख रुपयांच्या मूळ आराखड्यात गाभाक्षेत्रांतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी १३ कोटी १६ लाख, ग्रामीण विकासासाठी १४ कोटी ६१ लाख आणि सामाजिक व सामूहिक सेवांसाठी ५२ कोटी ७० लाख अशी सुमारे ८० कोटी ४७ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
बिगर गाभा क्षेत्रांतर्गत पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रणाच्या कामासाठी १ कोटी ४६ लाख, ऊर्जा विकासासाठी १ कोटी ५२ लाख, उद्योग व खाणकामासाठी ६० लाख, परिवहनसाठी ३२ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवांसाठी ४ कोटी ३० लाख, माहिती व प्रसिद्धीसाठी ४५ लाख असे एकूण ४० कोटी ३३ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. गाभा व बिगर गाभाक्षेत्रासाठी एकूण ९५ टक्के म्हणजे १२० कोटी ८० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. उर्वरित ५ टक्के म्हणजे ६ कोटी ३६ लाख लाख रुपये नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. सुधारित वाढीव आराखडा मंजूर झाल्यानंतर विकासयोजनांच्या शीर्षनिहाय खर्चात वाढ होणार असल्याची माहितीही पालकमंत्री वायकर यांनी दिली. आदिवासी विकास उपयोजनाबाह्य क्षेत्रासाठी १ कोटी १६ लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा प्रस्तावित केला होता, तो आता २ कोटी २५ लाख करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष जगदीश राजापकर, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक तुषार पाटील, आमदार राजन साळवी, सदानंद चव्हाण, संजय कदम, विधान परिषद सदस्य हुस्नबानू खलपे उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)

Web Title: Will get incremental funding for development