रत्नागिरी : गणेशोत्सवासाठी चाकरमानी गावाला येऊ लागले आहेत. त्यामुळे आधीच कोरोनाची संख्या दोन हजारपेक्षा अधिक वाढल्याने गणेशोत्सवात ती अधिक वाढण्याच्या शंकेने आता गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच येणाऱ्यांच्या विलगीकरणाचा कालावधी १० दिवस की १४ दिवस, याबाबतचा संभ्रम अधिक वाढला आहे.
गणेशोत्सवासाठी गावाला येण्याचा चाकरमान्यांचा निर्धार कायम आहे. काही ई-पास घेऊन कोकणात दाखलही झाले आहेत.
१४ दिवसांचे विलगीकरण गृहीत धरून गणेशोत्सवाचा निखळ आनंद घेण्याच्या दृष्टीने १३ जुलैपासूनच काही मुंबईकर गावात दाखल झाले आहेत. तर बाकीचे ई - पासची प्रतीक्षा करीत आहेत.काहींच्या ई -पासला विलंब होऊ लागल्याने त्यांचा जीवही टांगणीला लागला आहे.
गणेशोत्सवासाठी येणाºयांमध्ये सौम्य लक्षणे आढळल्यास त्यांना १४ दिवसांचे संस्थात्मक तसेच घरी विलगीकरण करण्यात येईल, तर लक्षणे नसणाऱ्यंचे थेट घरी १४ दिवस विलगीकरण करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने आधीच जाहीर केले आहे.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनीही सोशल मीडियावरून ई -पासशिवाय प्रवेश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करताना १४ दिवसांचे विलगीकरणही स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, रत्नागिरीचे पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी १२ आॅगस्टपूर्वी येणाºयांसाठी १० दिवसांचे विलगीकरण आणि एस. टी.तून येणाºयांना ४८ तास आधी स्वत:ची आरोग्य तपासणी करून घ्यावी लागेल, अशी घोषणा केल्याने पुन्हा विलगीकरणाचा कालावधी नेमका किती? असा संभ्रम निर्माण झाला होता.
त्यातच आरोग्य विभागाच्या मते कोरोना लक्षणे असल्यास १० दिवसांचे रुग्णालय स्तरावर विलगीकरण, त्यानंतर घरी ७ दिवसांचे विलगीकरण म्हणजे विलगीकरण कालावधी एकूण १७ दिवसांचा असल्याने संभ्रमात अधिकच वाढ झाली होती.
या सगळ्या गदारोळात चाकरमानी गावातही दाखल होऊ लागल्याने गावकºयांची भीती वाढली आहे. त्यामुळे पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण वाढणार, या भयाने काही गावांनी चाकमान्यांनी १४ दिवस विलगीकरणाचा नियम पाळलाच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती.
चाकरमान्यांना ई - पासबाबत अनेक अडचणी येत आहेत. वेळेत पास मिळत नसल्याने त्यांच्याही मनात धाकधूक आहे.ताळमेळ नाहीचाकरमान्यांच्या विलगीकरण कालावधीवरून जिल्हा प्रशासन आणि पालकमंत्री यांच्यात कुठलाच मेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वीच १४ दिवसांचेच विलगीकरण होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मात्र, रत्नागिरीचे पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी मंगळवारी हा कालावधी १० दिवसांचा असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनानेही आपली भूमिका बदलत १० दिवसांच्या विलगीकरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे.