रत्नागिरी : कोरोना संसर्गामुुळे गेल्या दीड वर्षभरापासून शाळा बंद असल्यामुळे खासगी स्कूलबस चालक आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारे रिक्षाचालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मिळेल ते काम करीत आहेत.
कोरोनाचा संसर्ग मुलांना होऊ नये, यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांत विद्यार्थ्यांना ने - आण करणाऱ्या स्कूल बसेसही गेली दीड वर्षे एकाच जागी उभ्या असल्याने चालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. स्कूल बससाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळा बंद असल्या तरी बस मालकांना शासनाचा कर भरावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर दुहेरी आर्थिक संकट ओढावले आहे.
उत्पन्नाचा स्रोत बंद असल्याने बँकेचे कर्ज व कर कसा भरायचा असा सवाल स्कूल बस मालकांकडून विचारण्यात येत आहे. कर्जफेडीसाठी बँकांनी तगादा लावला आहे. बसचा परवाना स्कूल बस या नावाने असल्याने शाळा बंद असल्या तरी स्कूलबस अन्य कामासाठी वापरण्यास परवानगी नाही. भविष्यात शाळा चालू झाल्या तरी दीड वर्षे एकाच जागी उभ्या असलेल्या व्हॅन सुरू करण्यासाठी स्कूल बस मालकांना किमान ४० ते ५० हजार दुरूस्तीसाठी खर्च येणार आहे. कर्जाचे हप्ते वेळेवर जात नसल्याने अनेकांना दंडव्याज सुरू झाले आहे. त्यामुळे येत्या काळात शासनाने बँकांचे व्याज व पासिंग, विमा हप्त्यात सवलत द्यावी, अशी मागणी स्कूलबस चालकांकडून होत आहे.
स्कूल बस आणि विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा दारातच उभ्या आहेत. त्यामुळे चालक घरीच होते. कोरोना काळात काहींनी रूग्णवाहिकेवर पर्यायी चालक म्हणून तर काही सेवाभावी संस्थातर्फे रूग्णांना ने-आण करण्यासाठी तसेच लसीकरणासाठी जाणाऱ्या वृद्धांसाठी चालकांनी मोफत सेवाही दिली होती.
------------
शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. परंतु, कोरोनामुळे शासकीय नियम जारी केले आहेत. दीड वर्षे उत्पन्नाचा स्त्रोतच बंद असल्याने संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने किमान बँकांचे कर्ज हप्ते, वाहन पासिंग, कराच्या रकमेत सवलत देण्यात यावी
- मंदार रामाणे, वाहनचालक