निधीच्या घोडदौडीला कासवाची गती

मनरेगा योजना : निधी ३५४ कोटी, खर्च मात्र ३ कोटी ८६ लाख

रहिम दलाल- रत्नागिरी -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या चालू आर्थिक वर्षाचा आराखडा ३५४ कोटी रुपयांचा आहे़ मात्र, या योजनेचे काम सध्या कासव गतीने सुरु असून, गेल्या नऊ महिन्यात केवळ ३ कोटी ८६ लाख रुपये इतका अत्यल्प खर्च झाला आहे़ या योजनेच्या कामासाठी मजूर पुढे येत नाहीत, अशी ओरड अधिकारी करीत असतानाच अधिकारी व कर्मचारी लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे़
मग्रारोहयोमुळे ग्रामीण भागात रोजगार मिळत आहे़ त्यासाठी अंगमेहनतीची कामे करणे आवश्यक आहे़ या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून १०० दिवस काम मिळणार असल्याने हजारो कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार आहे़
जिल्ह्यात मग्रारोहयोच्या १,१३,८८४ मजुरांना जॉबकार्ड वाटप करण्यात आली आहेत़ त्यापैकी ५७,२९३ मजुरांची खाती पोस्टामध्ये आणि १४,४९८ मजुरांची खाती बँकांमध्ये उघडलेली आहेत़ मग्रारोहयोचे काम करणाऱ्या मजुरांच्या खात्यामध्ये मजुरीची रक्कम जमा करण्यात येते़
मग्रारोहयोच्या कामांसाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून ५३०१ प्रस्ताव रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ४३२६ प्रस्तावांना जिल्हा प्रशासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांपैकी ११६६ कामे जिल्ह्यात सुरु आहे. सुरु असलेल्या कामांमध्ये शौचालये- ९१८, गोठा - कुक्कुटपालन शेड - २६, शोषखड्डा - ८०, विहिरी - २०, रस्ते - ६, नेफेड खत - गांडूळ खत - ५६, फळबागा - ४१, खड्डे व वृक्ष लागवड- १, वृक्ष संगोपन - ११, गाळ काढणे - २, संरक्षक भिंत - ५ या कामांचा त्यामध्ये समावेश आहे़
जिल्ह्यात आतापर्यंत ८०३ कामे पूर्ण झाली आहेत़ जिल्ह्याचा आराखडा ३५४ कोटी रुपयांचा असून, त्यामध्ये सुरु असलेल्या कामांवर आणि पूर्ण झालेल्या कामांवर आतापर्यंत ३ कोटी ८६ लाख रुपये खर्च झाला आहे़ मात्र, हा खर्च आराखड्याच्या विचार करता तो अत्यल्प आहे़ मग्रारोहयोच्या आज जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामांबाबत लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मग्रारोहयो योजना अधिकारी, कर्मचारीवर्ग ही योजना ग्रामस्तरापर्यंत नेण्यात कमी पडत असल्याचे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. ठेकेदार संस्कृती असल्याने ही योजना घेऊन आतापर्यंत किती लोकप्रतिनिधी लोकापर्यंत पोहोचले आहेत, हाही संशोधनाचा विषय आहे़


मजुरांची समस्या...
कोकणात मजुरांची समस्या भेडसावत आहे. त्याचा परिणाम या योजनेच्या निधी खर्चावर होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अनेक विकासात्मक कामे होऊ शकतात. मात्र, त्याला स्थानिकांच्या श्रमाची जोड मिळत नसल्याने या योजनेचे काम संथगतीने सुरू आहे.