राजापूर : केंद्रीय लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगमंत्री म्हणून कोकणचे नेते नारायण राणे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाबाबत आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. नाणारमधील साडेआठ हजार एकर जमीनमालकांनी प्रकल्पासाठी समर्थन करूनही शिवसेनेच्या हट्टापायी हा प्रकल्प नाकारण्यात आलेला असताना बारसू - सोलगावच्या पर्यायी जागेची चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्याचवेळी हा प्रकल्प मिनी स्वरूपात सिंधुदुर्गात होण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्याचे वृत्त हाती आले आहे.
राजापूर तालुक्यात राजकीय पक्ष अथवा लोकप्रतिनिधींपेक्षा ग्रामीण भागात स्वयंसेवी संस्थांनी ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन केल्याने त्यांच्या पाठीमागून राजकीय पक्षांची फरपट होत असल्याचे चित्र नाणारमध्ये दिसून आले. ग्रामस्थ संस्थांच्या मताशी ठाम राहत असल्याने नाणारमध्ये राजकीय पक्षांनाही रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात उतरणे भाग पडले होते. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अकरा हजार एकर जागेपैकी तब्बल साडेआठ हजार एकर जागेच्या जमीनमालकांनी लेखी संमतीपत्रे देऊनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने व प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द केल्याने अनेक शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सेनेला रामराम ठोकला आहे.
नाणारनंतर तालुक्यातील बारसू - सोलगाव भागाच्या पर्यायी जागेचा विचार सुरू होताच पुन्हा त्याच प्रकल्पविरोधी संस्थांनी आपला मोर्चा याठिकाणी वळवला आहे. ग्रामीण भागात गावकाराच्या माध्यमातून नारळ ठेवून लहान - थोर ग्रामस्थांना प्रकल्पविरोधाच्या निवेदनावर सह्या करण्यास भाग पाडून मोठा विरोध दर्शविण्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. नाणारमधील एनजीओ आणि तेथील प्रकल्पविरोधकच यामागे असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाच नाणारमधील प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी चार कोटी रूपये खर्च करण्यात आल्याचा एका नेत्याचा व्हिडीओ पुन्हा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामुळे प्रकल्पविरोधासाठी कोट्यवधींची रक्कम विरोधकांच्या हातात पडत असल्याचे पुढे आले आहे.
दुसरीकडे केंद्र व राज्य शासनाचा हा प्रकल्प असल्याने सरकारी यंत्रणा प्रकल्पाची बाजू ग्रामस्थांसमोर मांडण्यास अपुरी ठरत आहे. त्यातच आम्ही प्रकल्पाची बाजूच ऐकून घेणार नाही, अशा नारळावरील शपथांमुळे रिफायनरी प्रकल्पासमोर अडचणींचे डोंगर उभे केले जात आहेत. नाणारपाठोपाठ बारसू - सोलगावमध्येही ग्रामस्थ नारळाला बांधील राहण्याच्या तयारीत दिसू लागल्याने तत्पूर्वीच हा प्रकल्प सिंधुदुर्गात मिनी स्वरूपात उभारण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. सिंधुदुर्गात चार हजार एकर जागेची ग्रामस्थांची संमती असून, प्रकल्पाला आवश्यक विजयदुर्ग बंदर जवळ असल्याने या जागेचा एक विचारही पुढे येत आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सव्वा लाख रोजगार निर्माण करणारा रिफायनरी प्रकल्प होणारच, अशी गर्जना नुकतीच जनआशीर्वाद यात्रेदरम्याने राजापुरात केली होती. यावेळी त्यांनी नाणार होणारच, असे स्पष्ट केले होते तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही राजापूरच्या दौऱ्यात नाना नाणार करणार, अशी भूमिका मांडली होती. भाजपने या प्रकल्पाला आधीच पाठिंबा दर्शविलेला असून, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तर खुलेपणाने प्रकल्पाला समर्थन दर्शविलेले आहे.
रिफायनरी कंपनीसमोर आता वीस मेट्रिक टन क्षमतेच्या मिनी रिफायनरीसाठी सिंधुदुर्गचा पर्याय सिद्ध असल्याने हा प्रकल्प नाणार, बारसू आणि सिंधुदुर्ग यापैकी नेमका कोठे साकारणार आहे, त्याची घोषणा नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता आहे.