जिल्ह्यात एकच गटशिक्षणाधिकारी

रत्नागिरी जिल्हा : आठ तालुक्यांचा शिक्षणाचा कारभार प्रभारींकडे

रहिम दलाल, रत्नागिरी : शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये राज्यात पुढे असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याची शैक्षणिक व्यवस्थाच खिळखिळी करण्याचा डाव शासनाचा असल्याचे पुढे येत आहे. कारण जिल्ह्यात नऊ पैकी आठ तालुक्यांमध्ये गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा कारभार प्रभारींकडे आहे. केवळ दापोली पंचायत समितीमध्ये गटशिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. रत्नागिरी जिल्हा शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये राज्यात प्रथम आला. मात्र, या जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी होत चालली आहे. कारण जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकास साधणाऱ्या शिक्षण विभागामध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. पटसंख्या पडताळणीची धडक मोहीम राज्यभरात राबवण्यात आली होती. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात एखादं दुसरं उदाहरण वगळता बोगस पटसंख्या नसल्याचे समोर आले होते. शिक्षणाच्या कायद्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षकांची संख्याही असली पाहिजे. मात्र, शिक्षकांची भरतीच झाली नसल्याने शासनाच्या या धोरणाचा बोजवारा उडाला आहे. एकीकडे शासन जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करुन नवनवीन शैक्षणिक उपक्रम राबवत आहे. मात्र, उपक्रम राबवण्यासाठी तालुक्याचा शिक्षण विभागाचा प्रमुख असलेल्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याची पदेच रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. आधीच जिल्ह्यात गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असतानाही येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना जिल्हा बदलीनंतर सोडण्यात आले. त्यामुळे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमध्ये आणखी भर पडली. आधीच ही पदे रिक्त असताना शासनाने अविचारीपणे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची बदली करुन ही पदे रिक्त ठेवली. यामागे जिल्ह्याची शैक्षणिक व्यवस्थाच खिळखिळी करण्याचा जाणिवपूर्वक प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्ह्यात दापोली तालुका वगळता मंडणगड, खेड, चिपळूण, गुहागर, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या तालुक्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून गटशिक्षण अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ही पदभरती करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे बऱ्याचवेळा केली आहे. मात्र, शासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे भरतीची मागणी करुनही या पदांची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.