थकीत भाडे वसुलीचे आव्हान

अलोरे वसाहत : अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाने निधी बुडाला

संजय सुर्वे - शिरगाव -कोयना प्रकल्पासाठी १९६५ साली अलोरे येथे वसवलेल्या शासकीय वसाहतीमधील निवासस्थाने टप्पा चारच्या कामापर्यंत वापरात होती. मात्र, त्यानंतर प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर दिली. आजअखेर अलोरेतील निवासस्थानांच्या थकीत भाड्याची रक्कम ६२ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
प्रकल्पामुळे भरभराटीस असलेली वसाहत भाड्याने देताना ५०० ते २००० रुपयांपर्यंत रक्कम ठरवण्यात आली. सेवानिवृत्त कर्मचारी, छोटे मोठे ठेकेदार, खासगी व्यावसायिक नोकरदारांच्या मागणीनुसार ११ महिन्यांचा करार करुन निवासस्थाने दिली. प्रतिवर्षी नवीन करार होणे, निवासस्थान दुरुस्ती देखभाल ही जबाबदारी भाडे घेणारा म्हणून शासनाची होती.
मात्र, दोन्ही गोष्टींकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. भाडे थकितीबाबत केवळ नोटीस पाठवत राहिल्याने अनेकांची भाडे रक्कम वाढली. आम्हाला कोणत्या दराने भाडे लावले, अशी विचारणा केली जात आहे.
अनेक लोक करार न करता पंधरा वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास राहिले आहेत. जुन्या इमारतीची दुर्दशा दाखवत बांधकाम खात्याचे निकष दगडी बांधकामात कसे येतील? असे युक्तिवादाचे धोरण आळवत कार्यकारी अभियंत्यांना नाहक त्रास दिल्याबाबत नोटीसही बजावण्यात आली आहे. भाडेकरूंना नोटीस दिल्याने कोणते निकष आहेत, याची विचारणा केली जात आहे.


कोयना प्रकल्पासाठी अलोरे वसाहतीत राहणाऱ्यांसाठी असलेल्या वसाहतींचा प्रश्न अधांतरीच असल्याने आता या प्रश्नाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. भाड्याची रक्कम ६२ लाख रूपयांपर्यंत असल्याने त्याबाबतीतील प्रश्न तसाच राहिला आहे.