‘अनुसूचित’मधून बौध्दधर्मिय गायब

जातनिहाय सर्व्हेक्षण : योजनांना मुकण्याची भीती

चिपळूण : जातनिहाय सर्व्हेक्षण करण्यात आलेल्या यादीत सुमारे ४०० बौध्द धर्मियांना अनुसूचित जातीमधून वगळण्यात आले असून, त्यांचा इतर जातींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध सवलती व योजनांपासून हा समाज वंचित राहण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. यासंदर्भात नव्याने सर्व्हेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.
चिपळूण नगर परिषद हद्दीतील बौध्द बांधवांचे जातनिहाय सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये आवश्यक त्या ठिकाणी जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला असतानाही त्यांचा अनुसूचित जातीऐवजी इतर जातीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर करणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्र शासनाने घटना (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा ३ जून १९९० अन्वये १९५० मध्ये सुधारणा करुन अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांनाही लागू करण्यात आल्याचे केंद्र शासनाने घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू शीख आणि बौध्द धर्मियांना लागू झालेली आहे.
मागासवर्गीयांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. दि. ६ जुलै १९६०च्या शासन निर्णयात बदल करुन शासनाने असे आदेश दिले आहेत की, अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर करणाऱ्यांना ३ जून १९९० पासून राज्य तथा केंद्र शासनाच्या घटनात्मक तथा सर्व प्रकारच्या आरक्षण व सवलतींचा फायदा घेता येईल. त्याचप्रमाणे अस्पृश्यता निवारणार्थ असलेल्या योजनांचाही लाभ मिळण्यास पात्र असतील. ज्या व्यक्तीकडे नवबौध्द अथवा अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतरित असल्याचे प्रमाणपत्र आहे, अशा व्यक्तींना व त्यांच्या पाल्यांना त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. ज्या व्यक्तीकडे नवबौध्द असल्याचे प्रमाणपत्र आहे, त्या व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या भविष्यकाळात सवलती मिळवण्यासाठी पात्र आहेत, असे समजण्यात यावे. अशा नवबौध्द धर्मिय व्यक्तींना केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या नमुन्यात जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे सहाय्यक सचिव महाराष्ट्र शासन म. ह. कांबळे यांनी कळविले आहे. मात्र, अनुसूचित जातीऐवजी बौध्द धर्मियांचा इतर जातीमध्ये समावेश करण्यात आला असल्याने या समाजातील समाजबांधवांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. (वार्ताहर)


चिपळुणातील प्रकार
अनुसूचित जातीच्या यादीतून बौध्द धर्मियांचा इतर जातींमध्ये समावेश करण्यात आल्याने विविध सेवा सुविधांपासून हा समाज वंचित राहणार आहे. हे सर्व्हेक्षण पुन्हा व्हावे. समाजाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अन्यथा याविरुद्ध आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल, असा इशारा चिपळूण शहर आरपीआयचे अध्यक्ष मंगेश जाधव यांनी दिला आहे.