ई-रिक्षाला लवकरच मान्यता मिळणार?, माथेरानमध्ये आनंदाचे वातावरण

ई-रिक्षा सेवा सुरू करण्याबाबतच्या प्रश्नाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने पिढ्यान्पिढ्या हातरिक्षा ओढण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या श्रमिकांमध्ये आंनदाचे वातावरण दिसत आहे.

माथेरान : मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ई-रिक्षा सेवा सुरू करण्याबाबतच्या प्रश्नाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने पिढ्यान्पिढ्या हातरिक्षा ओढण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या श्रमिकांमध्ये आंनदाचे वातावरण दिसत आहे.
गेल्या वर्षी ई-रिक्षाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट करण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या श्रमिक रिक्षा संघटनेच्या ई-रिक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला तीन आठवड्यात ई-रिक्षाबाबत निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान आधुनिक युगात प्राचीन काळातील वाहतूक व्यवस्था कशी सुरू राहते, याबद्दल न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस जारी करण्यात आल्या व तीन आठवड्याच्या मुदतीत निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले. रिक्षा संघटनेच्या बाजूने वकील ललित मोहन व जॉन्सन सुब्बा यांनी युक्तिवाद केला.
आजवर ब्रिटिशकालीन गुलामगिरीप्रमाणे येथील श्रमिक हातरिक्षाचालक आपल्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाकरिता झटत आहेत. रक्ताचे पाणी या अतिकष्टदायक श्रमातून होत आहे, त्यामुळेच आजवर अनेक जण अल्पायुष्यात मरण पावले आहेत. या जोखडातून कायमस्वरूपी मुक्ती मिळावी, यासाठी श्रमिक हातरिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी मागील पाच वर्षांपासून स्वखर्चाने शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. वाहनबंदीच्या नावाखाली सुरू असलेले मजुरांचे शोषण निश्चितच थांबेल, असा विश्वास सुनील शिंदे यांनी व्यक्त के ला आहे.