नाती निभावताना कायद्याची गरज का पडते? डॉ. शालिनी फणसळकर- जोशी 

कुटुंब व कायदा या दोन गोष्टी कधीच जुळू शकत नाहीत़...

पुणे : कुटुंब व कायदा या दोन गोष्टी कधीच जुळू शकत नाहीत़. जे नाते कायद्यावर आधारितच नाही, ते कायद्याने जोडू अथवा तूटू शकत नाही़ त्यामुळे नाती निभावताना आपल्याला कायद्याची गरज का पडते, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती डॉ़ शालिनी फणसळकर-जोशी यांनी उपस्थित केला़ 
    कुटुंब कायदा : समज-गैरसमज या विषयाच्या अनुषंगाने, कुटुंब कायदेविषयक माहिती आणि जनजागृतीपर युट्यूबवरील व्हिडिओजचे विमोचन आणि लोकार्पण सोहळा डॉ़ फणसळकर-जोशी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला़ यावेळी अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे उपस्थित होत्या़ अ‍ॅड़ भूषण कुलकर्णी यांनी या व्हिडिओज तयार केले आहेत़ 
   डॉ़.फ़णसळकर-जोशी म्हणाल्या, कुटुंब म्हणजे भावना, जन्मोजन्मीची नाती़ व कायदा म्हणजे रूक्ष व्यवहार होय़.  कुटुंब कायद्यात जो जिंकतो तो कधीच जिंकलेला नसतो तर समोरच्याबरोबरच तो व त्याचे कुटुंबही हरलेले असते़. त्यामुळे कायदा आपण कुटुंबाच्या बाहेरच ठेवला पाहिजे़.
     आमच्या समोर घटस्फोटाचे दावे येतात तेव्हा, त्या पती-पत्नीमधील भांडणाचा त्यांचा मुलांवर होणारा मानसिक परिणाम हा विचार करायला लावणारा असतो़ असे सांगून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी, कौटुंबिक न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करताना आम्हा न्यायधीशांना एखाद्याच्या बाजूने निकाल देण्यात कधीच आंनद होत नसल्याचे सांगितले़. या दाव्यांमध्ये त्या कुटुंबाला एकत्र कसे आणता येईल ते आम्ही प्राधान्याने पाहतो़. कुटुंब कायदा यातील मूळ उद्देश हा भांडणांतून मार्ग काढून त्यांना एकत्र आणणे हाच असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले़. 
    अ‍ॅड. भूषण कुलकर्णी यांनी हे व्हिडिओ तयार करण्यामागील भूमिका मांडली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक स्मिता जोशी यांनी केले तर, आभार श्रेयस कुलकर्णी यांनी मानले़. 
================

संभाषण सुखी कुटुंबाची किल्ली
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात ‘व्हॉटअप’, व्टिटर, फेसबुक यामुळे नवरा-बायको, आई-वडिल मुलांमधील संभाषण कमी झाले आहे़ कुठेही पाहिले तर प्रत्येक जण यामध्येच गुरफटलेला असतो़ कुटुंबातील तसेच नवरा-बायकोमधील संभाषण संपुष्टात आले असून नाती दूरावली आहेत़ मात्र संभाषणच एकमेकांना जवळ आणू शकते व संभाषण हीच सुखी कुटुंबाची किल्ली आहे़ असे मत न्यायमुर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी व्यक्त केले़