अधिकार्‍यांकडे बेहिशेबी मालमत्ता येते कुठून?

अतिक्रमण व आकाशचिन्ह विभागाचे तात्कालीन उपायुक्त रमेश शेलार यांचे वारजे माळवाडी येथील एका इमारतीत १३ फ्लॅट असून, त्याचा मिळकत कर चुकविल्याप्रकरणाची महापालिकेची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे

पुणे : अतिक्रमण व आकाशचिन्ह विभागाचे तात्कालीन उपायुक्त रमेश शेलार यांचे वारजे माळवाडी येथील एका इमारतीत १३ फ्लॅट असून, त्याचा मिळकत कर चुकविल्याप्रकरणाची महापालिकेची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. त्याचवेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने टाकलेल्या छाप्यात आणखी बेहिशेबी संपत्ती त्यांच्याकडे मिळाली. महापालिकेतील शेलार हे सापडले म्हणून ते चोर मानले, तर आणखी किती अधिकारी शिरजोर असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. महापालिकेतील बांधकाम, मिळकत कर, अतिक्रमण हे प्रमुख विभाग ‘मलई’चे मानले जातात. त्याठिकाणी बदलीसाठी अनेक अधिकारी व सेवक लॉबिंग करतात. तसेच, नगरसेवक व आमदारही त्यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांसाठी आग्रही असतात. अनेक दिवस एकाच विभागात ठाण मांडून असलेले अधिकार्‍यांचे सेवकही त्यांच्याबरोबरच असतात. त्यामुळे गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराला आणखी खतपाणी मिळत जाते. महापालिकेत दर तीन वर्षांनंतर अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची बदली होणे अपेक्षित आहे. परंतु, वरिष्ठ अधिकारी व माननीयांच्या मर्जीतील सेवकांची केवळ कागदोपत्री बदली होते. अनेक वर्षे एकाच विभागात कार्यरत राहिल्याने विविध मार्गाने फायलींची अडवणूक करून एजंटाच्या मदतीने माया जमविली जाते. त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून ते शिपायांपर्यंत सर्वच सहभागी असल्याने ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’द्वारे बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केली जाते. अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख असलेले शेलार यांनी वारजे माळवाडी येथील सरस्वती अपार्टमेंटमध्ये १३ सदनिका घेतल्या. परंतु, सर्व सदनिकांचा मिळकत कर २००३ पासून ते २०१३ पर्यंत थकविला होता. अखेर एक तक्रारीनंतर नोटीस मिळाल्याने ऐकावेळी त्यांच्या पत्नीच्या नावाने १३ फ्लॅटचा सुमारे ६ लाखाचा मिळकत कराचा भरणा जूनमध्ये करण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले. त्यावेळी मिळकत कर थकबाकी, तळमजल्यावर अनधिकृत बांधकाम, पहिल्या मजल्याचा व्यावसायिक वापर आणि इमारतीवर दोन विनापरवाना मोबाईल टॉवर उभारल्याचे प्रकरण उजेडात आले. मात्र, आयुक्त महेश पाठक यांनी केवळ दक्षता विभागामार्फत चौकशीचे वर्षभरापूर्वी दिले. मात्र, ही चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नसून, शेलार हे पुन्हा मुख्य सुरक्षा अधिकारी म्हणून महापालिकेत कार्यरत आहेत. गैरप्रकार सापडल्यानंतरही वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून संरक्षण दिले जात असल्याने महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. (प्रतिनिधी)