पुणे : व्यावसायिक वाहनांची आयुमर्यादा १५ वर्षांची ठरवून त्यानंतर ते मोडीत काढण्याबाबत केंद्र सरकारने अंदाजपत्रकात जाहीर केलेल्या धोरणाला वाहतूकदार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. ग्रामीण भागातील कर्ज काढून व्यावसायिक वाहन घेतलेल्यांवर या निर्णयाने अन्याय होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य प्रवासी व माल वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी बाबा शिंदे यांनी सांगितले की, प्रदूषण वाहनामुळे होत नसून त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंधनापासून होते. इंधन कंपन्यांना केंद्र सरकार मोकळीक देत आहे व गरीब, कर्जदार वाहनचालकांवर अन्याय करत आहे. त्यांचे व्यवसाय सुरू राहावेत, यासाठीच केंद्र सरकारने हा भांडवलदार धार्जिणा निर्णय घेतला असल्याची टीका शिंदे यांनी केली.
व्यवसाय करून कर्जाचे हफ्ते फेडण्यातच १५ वर्षे जातात व त्यानंतर वाहन मोडीत काढायचे तर ग्रामीण भागातील वाहनमालकांना फार मोठा आर्थिक फटका बसेल. त्यामुळेच हा विरोध देशस्तरावर संघटित करून तो केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.