...तर आम्ही तुरुंगात जायला तयार आहोत; डॉ. बाबा आढावांचा व्यवस्थेला इशारा

मुळशी सत्याग्रहाला १०० वर्षे होऊनही धरणग्रस्तांना हक्काचे घर आणि गावठाण मिळाली नसल्याची आढाव यांची खंत

पुणे: मुळशीकरांच्या अंगात मुळातच सत्याग्रह आहे. मुळशीतील धरणग्रस्तांना त्यांचे गावठाण मिळावे, त्यांना न्याय मिळावा, यासाठीच आम्ही एकत्र येऊन लढा देत आहोत. शासनाकडून जर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही तुरुंगात जायला तयार आहोत, असा इशारा ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी एकदिवसीय राज्य अखिल महाराष्ट्र मुळशी परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी दिला. यावेळी मुळशी धरणग्रस्तांसह अनिल पवार, मेधा पाटकर आणि भारत पाटणकर, आदी उपस्थित होते.

मुळशी सत्याग्रहाला १०० वर्षे होऊनही धरणग्रस्तांना हक्काचे घर आणि गावठाण मिळाली नसल्याची खंत डॉ. आढाव यांनी व्यक्त केली. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी पाणी आणि पर्यावरण प्रश्नाचे अभ्यासक श्रीपाद धर्माधिकारी होते. परिषदेस गोसेखुर्द, चित्री, निरा, देवधर, भाटघर येथील धरणग्रस्तांसह मावळातील धरणग्रस्तांचा लढा उभारणारे शेकडो नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते. अनिल पवार यांनी संपादित केलेल्या ‘सह्याद्रीचे अश्रू - धरणग्रस्त विस्थापितांचा संघर्ष’ या ग्रंथाचे प्रकाशन डॉ. आढाव व मान्यवरांच्या हस्ते झाले. मेधा पाटकर, डॉ. भारत पाटणकर, सुनिती सु. र., कृष्णात खोत यांच्यासह पुनर्वसन विस्थापन क्षेत्रात कार्य करणारे मान्यवर आणि मुळशीतील राजकीय, सामाजिक क्षेत्रांतील नेते परिषदेस उपस्थित होते.

डॉ. पाटणकर म्हणाले, ‘विद्युत निर्मितीच्या आणि औद्योगिक प्रगतीच्या नावाखाली टाटा धरणामुळे मुळशी पट्ट्यातील ५२ गावांना विस्थापित केले गेले. लेखक कृष्णात खोत म्हणाले, ‘आपण आपल्या मुळापासून, संस्कृतीपासून आणि स्वतःपासून तुटत जातो, कायमचे दूर होतो हे खरे विस्थापन आहे.’

मेधा पाटकर म्हणाल्या, ‘मुळशी सत्याग्रह ही प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित अशी लढाई तर होतीच, पण तो वंचितांचा, शोषितांचाही संघर्ष होता. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना मुळशी धरणग्रस्त मात्र न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. विनायकराव भुस्कुटे, सेनापती बापटांनी उभा केलेला हा लढा आमच्या नर्मदा बचाव आंदोलनासाठीही नेहमीच प्रेरणादायी ठरला आहे.’

परिषदेचे अध्यक्ष श्रीपाद धर्माधिकारी यांनी परिषदेची भूमिका स्पष्ट केली. आयोजक अनिल पवार ६० वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्वसनाचा आढावा घेतला. राजेश सातपुते यांनी मुळशी धरणग्रस्तांना गावठाण मंजूर व्हावे या मुख्य मागणीसह अनेक मागण्यांचा ठराव मांडला. सुनिती सु. र. यांनी “मुळशी व महाराष्ट्रातील अन्य धरणग्रस्तांचे लढे” या परिसंवादाचे संचालन केले. पाटकर अध्यक्षस्थानी होत्या. विलास भोंगाडे, संपत देसाई, सतीश जोशी, दिलीप देशपांडे, सुनील मोहिते, प्रसाद बागवे, देवदत्त कदम, बबन मिंडे, प्रदीप पुरंदरे, प्रफुल्ल कदम यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

डॉ. पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुळशी धरणग्रस्तांच्या मागण्या व मनोगते या परिसंवादात १७ ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींनी समस्या व मागण्या मांडल्या. समारोपात डॉ. सदानंद मोरे म्हणाले, ‘धरणात मुळशीकरांच्या जमिनी गेल्या. घरे, गावे, शेती बुडाली. सर्वस्वच पाण्याखाली बुडाले. पण, मुंबईसारख्या औद्योगिक राजधानीची क्रांती मुळशी धरणावरील विद्युत निर्मिती प्रकल्पामुळे झाली. मुंबईच्या आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या व पर्यायाने भारताच्या औद्योगीकीकरणासाठी मुळशीकरांचे फार मोठे योगदान होते व आहे. त्यामुळे हा फक्त टाटा कंपनी, सरकार व मुळशी धरणग्रस्तांचा प्रश्न नसून तो सकल महाराष्ट्रीयांचा प्रश्न आहे.”

या परिषदेस विंदा भुस्कुटे, विजय भुस्कुटे, रामभाऊ ठोंबरे, शांताराम इंगवले, नंदकुमार वाळंज, बाबा कंधारे, सविता दगडे, कोमल वाशिवले, अमित कंधारे, सचिन खैरे, कालिदास गोपालघरे, गणपत वाशिवले, विजय ढमाले, रमेश जोरी, महेश मालुसरे, मंदार मते, जिंदा सांडभोर, दिग्विजय जेधे, नीलेश शेंडे, रोशन मोरे उपस्थित होते. चेतन कोळी यांनी सूत्रसंचालन केले.