पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधून वसूल होणाऱ्या ‘जीएसटी’चा हिस्सा अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही. त्यामुळे सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा हा निधी मिळण्यासाठी महापालिकेकडून पुन्हा एकदा राज्य सरकारला पत्र पाठविण्यात येणार आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही माहिती दिली. जकात आणि एलबीटी बंद झाल्यानंतर झालेल्या महसुली नुकसानीची भरपाई म्हणून शासनाकडून एलबीटी प्रतिपूर्ती अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शहरातून वसूल होणाऱ्या जीएसटीच्या हिश्श्यातून दिले जाते. सध्या हा हिस्सा फक्त महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील वसुलीवर आधारित दिला जातो. दरम्यान, २०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ गावे असा एकूण ३२ गावांचा महापालिकेत समावेश झाला. त्यामुळे जुन्या हद्दीची तुलना करता शहराची व्याप्ती जवळपास दुपटीने वाढली असली, तरी शासनाकडून अद्यापही जीएसटीचा हिस्सा फक्त जुन्या हद्दीनुसारच दिला जात आहे. त्यामुळे वाढलेल्या क्षेत्राच्या विकासकामांना निधी मिळण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
महापालिकेत गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी महापालिकेने या गावांसाठी विशेष अनुदानाची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती; पण राज्यसरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळाले नाही. उलट या गावांमधील मिळकत कर वसुलीवर स्थगिती आहे आणि बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार ‘पीएमआरडीए’कडे असल्याने त्यांना उत्पन्न मिळते; तर नागरी सुविधांची जबाबदारी मात्र महापालिकेवरच आहे. त्यामुळे खर्च पालिकेलाच करावा लागत असून, उपलब्ध उत्पन्न मर्यादित असल्यामुळे या गावांसाठी पालिकेच्या अंदाजपत्रकातून पुरेसा निधी देणे कठीण जाते.
Web Summary : Pune Municipal Corporation demands GST share from 32 newly included villages from the state government. The corporation has not received approximately ₹2000 crore. This impacts development work as the corporation bears all civic responsibilities without adequate revenue from these areas.
Web Summary : पुणे नगर निगम ने राज्य सरकार से 32 नए शामिल गांवों से जीएसटी का हिस्सा मांगा है। निगम को लगभग ₹2000 करोड़ नहीं मिले हैं। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है क्योंकि निगम इन क्षेत्रों से पर्याप्त राजस्व के बिना सभी नागरिक जिम्मेदारियों को वहन करता है।