राज्य शासनाला कोर्टात खेचणार

राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंशत: बंद केल्याने महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता जवळपास संपुष्टात आहे. एलबीटी किंवा जकात पुन्हा सुरू करावी अन्यथा

पुणे : राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंशत: बंद केल्याने महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता जवळपास संपुष्टात आहे. एलबीटी किंवा जकात पुन्हा सुरू करावी अन्यथा महापालिकेच्या वतीने राज्य शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असा प्रस्ताव सोमवारी मुख्यसभेत मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा प्रस्तावही कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य शासनाने एक आॅगस्टपासून ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांची एलबीटी नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. जकातीऐवजी आलेला एलबीटी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने आर्थिक स्वायतत्ता धोक्यात आली आहे. यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते. उपमहापौर आबा बागुल यांनी या संदर्भात सर्वसाधारण सभेपुढे प्रस्ताव ठेवला होता.
सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्ष मनसेने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला. राज्यातील सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. ही मागणी आधी राज्य शासनास केली जाणार असून, त्यानंतर शासनाने निर्णय न घेतल्यास महापालिकेने न्यायालयात जावे, असा हा प्रस्ताव आहे.

ठराव कागदावरच!
एलबीटी किंवा जकातीसाठी न्यायालयात जाण्याचा ठराव करणारी पुणे महापालिका ही राज्यातील पहिली महापालिका आहे. मात्र, आयुक्त हे शासन नियुक्त प्रतिनिधी असल्याने या पूर्वी विकास आराखड्यासाठी न्यायालयात जाण्यास महापालिका आयुक्तांनी नकार दिला होता.