जीएसटी’मुळे लघु, मध्यम उद्योग अडचणीत

‘देशाच्या विकासासाठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याची सुरळीत अंमलबजावणी होण्यास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यातच जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यशाळा किंवा प्रशिक्षण सत्र न घेतल्यामुळे अनेक समस्या येणार आहेत. तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना जीएसटीमधील काही जाचक अटींमुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे, असे जीएसटीचे अभ्यासक व दी इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाऊंट्स आॅफ इंडिया संस्थेच्या पुणे विभागाचे खजिनदार सी.ए. राजेश अगरवाल यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

अगरवाल म्हणाले, जीएसटी केवळ करप्रणालीत सुधारणा नाही तर एक व्यावसायिक क्षेत्रातील क्रांती आहे. जीएसटीचा परिणाम प्रत्येक क्षेत्रावर होणार आहे. मात्र, जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आहे. कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्याची तयारी महत्त्वाची असते. जीएसटी १ जुलै पासून लागू करण्यात आला. मात्र, त्याचीशी निगडित असलेले संबंधित कायदे टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केले जात आहेत. त्यामुळे या कायद्यांचा अभ्यास करून त्यानुसार आर्थिक व्यवहार कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी सुमारे सहा महिने आधी कायद्यातील सर्व तरतुदी जाहीर होणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झाले नाही.
लघु व मध्यम उद्योगांना जीएसटीचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे, असे नमूद करून अगरवाल म्हणाले, किराणामालाच्या दुकानामध्ये सुमारे ५00 वस्तू असतात. जीएसटीमुळे यातील प्रत्येक वस्तूवर वेगवेगळा कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे किराणामालाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्याला प्रत्येक वस्तूसाठी किती कर आकारावा याची नोंदणी करावी लागेल. त्यातही सुट्ट्या अन्नपदार्थावर कोणतीही करआकारणी केली जाणार नाही. मात्र, पिशवीबंद अन्न पदार्थासाठी जीएसटी लागू असणार आहे. त्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
अगरवाल म्हणाले, जीएसटीमधून २0 लाखांच्या आतील उद्योजकांना वगळण्यात आले आहे, असे सांगितले जात असले तरी ५ लाखांपासून २0 लाखांपर्यंत उलाढाल असणारे उद्योजकसुद्धा या कर प्रणालीच्या जाळ्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्वांनाच केंद्र व राज्य शासनाला जीएसटीअंतर्गत कर भरणा करवा लागणार आहे. त्यासाठी अनेक व्यापाऱ्यांना जीएसटीविषयीची माहिती असणाऱ्या व्यक्तींची मदत घ्यावी लागणार आहे.
रिव्हर्स चार्ज मॅकॅनिझम (आरसीएम) अर्थात उलट कर भरणा प्रणालीमध्ये सुद्धा अडचणी येणार आहेत, असे स्पष्ट करून अगरवाल म्हणाले, राज्याबाहेर किंवा देशाबाहेर वस्तूंची विक्री करण्यासाठीसुद्धा स्वतंत्र नियम आहेत. राज्यातील सर्वच व्यापाऱ्यांना वर्षाला ३७ रिटर्न्स फाईल करावे लागतील. त्यामुळे छोेट्या व्यापाऱ्यांना सूट दिलेली नाही. तसेच ट्रान्झिशन करप्रणालीमध्ये केवळ एका वर्षातील साठ्याचा फायदा देण्यात आला आहे. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. आर्थिक मंदी, नोटाबंदी, रेरा कायदा आणि त्यानंतर आता जीएसटी हे सर्व एकामागोमाग एक आल्याने उद्योगांवर परिणाम झालेला दिसून येईल. देशात महाराष्ट्र विक्रीकर वसुलीमध्ये प्रथम क्रमांकाचे राज्य असून जीएसटीमुळे राज्याच्या व केंद्राच्या तिजोरीत वाढ होणार आहे. एका वर्षात देशाच्या तिजोरीत तब्बल ४ लाख कोटींहून अधिक अतिरिक्त कर जीएसटीच्या माध्यमातून जमा होईल, असे नमूद करून अगरवाल म्हणाले, जीएसटीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली तर दीड ते दोन वर्षांनंतर देशातील करप्रणालीमध्ये सुसूत्रता आलेली दिसेल. मात्र, तोपर्यंत महागाईमध्ये वाढ झालेली दिसून येईल. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला काही प्रमाणात कात्री लागलेली दिसेल. देशात अनेक बेकरी व हॉटेल व्यावसायिकांनी नोंदणी केलेली नाही. त्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांकडून हालचाली सुरू होतील. मात्र, जीएसटीबाबत ‘इन्स्पेक्टर राज’ आणून चालणार नाही. जीएसटीमधील काही जाचक अटी समोर ठेवून अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांना मार्गदर्शन केले पाहिजे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.