सरकारी जमीन बेकायदेशीर विक्रीप्रकरणी शीतल तेजवानीचा जामीन फेटाळला

अमेडिया कंपनीचा संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील अशा नऊ जणांविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

पुणे : मुंढवा आणि बोपोडी येथील सरकारी मालमत्ता कोणतीही परवानगी न घेता आणि आवश्यक मुद्रांक शुल्क न भरता विकून सरकारची फसवणूक केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असे नमूद करीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अलिशा बागल यांनी शीतल किशनचंद तेजवानीचा जामीन अर्ज फेटाळला. या प्रकरणी तेजवानीसह निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले, अमेडिया कंपनीचा संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील अशा नऊ जणांविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी झाल्यावर तेजवानीने जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला. हा सर्व वाद दिवाणी स्वरुपाचा आहे. बोपोडी जमीन प्रकरणाशी तेजवानीचा संबंध नाही, तर मुंढवा येथील जमिनीची अमेडिया कंपनीला कायदेशीर विक्री करण्यात आली आहे.

ही जमीन वतनदारांची असून, राज्य सरकारची नाही. मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी खरेदीदाराची आहे. तेजवानी एकटी माता असून, ती अल्पवयीन मुलांची एकमेव पालक आहे. तिला उच्च रक्तदाब, व्हर्टिगो आणि तीव्र अस्वस्थतेचा त्रास आहे. त्यामुळे तिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४८० नुसार जामिनावर सोडण्यात यावे, तिच्याकडून तपासात पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल, असा युक्तिवाद तेजवानीचे वकील अजय भिसे यांनी केला. त्याला तक्रारदार जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर आणि सरकारी वकील अमित यादव यांनी जोरदार विरोध केला.

मुंढवा येथील जमीन सरकारच्या मालकीची असून, वतनदारांना बहाल करण्यात आलेली नाही. तेजवानीने सरकारची परवानगी न घेता आणि आवश्यक मुद्रांक शुल्क न भरता सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीला विकली आहे. तेजवानी मुख्य आरोपी असून, कथित व्यवहारात लाभार्थी आहे. तिला जामीन मिळाल्यास साक्षीपुराव्यात अडथळे आणून तपास बाधित होऊ शकतो, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील बोम्बटकर यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.