‘महापौर चषका’च्या खर्चात बचत

महापौर चषक’ क्रीडा स्पर्धेतील अनावश्यक खर्चावर फुली मारण्यात आल्याने, या स्पर्धेचा खर्च अडीच कोटी रुपयांवर थेट दीड कोटी रुपयांवर आला आहे.

पुणे : शहरातील उद्योन्मुख खेळाडूंसाठी महापालिकेकडून भरविण्यात येणाऱ्या ‘महापौर चषक’ क्रीडा स्पर्धेतील अनावश्यक खर्चावर फुली मारण्यात आल्याने, या स्पर्धेचा खर्च अडीच कोटी रुपयांवर थेट दीड कोटी रुपयांवर आला आहे. स्पर्धेसाठी होणाऱ्या खर्चात जेवणावळीपासून निवासापर्यंतचा खर्च वाढवून दाखविण्यात आल्याचा प्रकार
समोर आल्यानंतर, हा खर्च कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
होता. त्यानंतर स्पर्धेच्या आयोजनाच्या खर्चाचा फेर आढावा घेतला
असून, आता हा खर्च दीड कोटी असणार असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी दर वर्षी महापौर चषक क्रीडा
स्पर्धा घेतल्या जातात. यंदाच्या
वर्षी पालिकेच्या वतीने
राबविल्या जाणाऱ्या महापौर चषक क्रीडा स्पर्धांसाठी अडीच कोटी
रुपये खर्च करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत घटत असल्याने विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्याची ओरड होत असतानाच, महापौर चषक क्रीडा स्पर्धांसाठी ही उधळपट्टी करण्याचा घाट घालण्यात आल्याने सर्वच स्तरातून यावर जोरदार टीका केली जात होती.
विरोधी पक्षासह राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर महापौरांनी स्वत: हा खर्च कमी करण्यासाठी पुढाकार घेत आयोजक संस्थांकडून दिलेल्या ‘कोटेशन’मधील खर्चाचा आढावा घेत, त्यामध्ये कपात करण्यात आल्याने सर्व स्पर्धेचा खर्च १ कोटी ४१ लाख रुपयेच होणार असल्याचे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)

४आयोजकांनी दिलेल्या ‘कोटेशन’मध्ये स्थानिक खेळाडूंच्या जेवणाचा खर्च, मेडिकल, डॉक्टर, मंडप, लाइट स्पीकर्स यासह फोटो, व्हिडिओ शूटिंगसाठीचा खर्च कमी करण्यात आला आहे. तसेच, क्रीडा स्पर्धांसाठी आवश्यक असलेल्या ज्या सुविधा पालिकेमार्फत पुरविणे शक्य आहे, त्या पालिकेमार्फत पुरवून, त्यावरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे धनकवडे यांनी सांगितले. यंदाच्या वर्षापासून ‘विशेष मुलां’साठी महापौर चषक अंतर्गत स्पर्धा घेण्यात येणार असून, यासाठी दहा लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेच्या पूर्वीच्या अडीच कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर, १ लाख तीन कोटींनी कमी झाला आहे.