संध्या गायकवाड यांचे नगरसेवकपद अडचणीत

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका संध्या गायकवाड यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी सादर केलेले जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पिंपरी : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका संध्या गायकवाड यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी सादर केलेले जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच गायकवाड यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राची पुनर्तपासणी करून त्यावर चार महिन्यात सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत गायकवाड यांनी प्रभाग क्रमांक ६२ मध्ये इतर मागासवर्ग प्रवगार्साठी राखीव जागेवर निवडणूक लढविली होती. काँग्रेसतर्फे अ‍ॅड. पद्मीनीराजे मोहिते या प्रतिस्पर्धी उमेदवार होत्या. निवडणूक अर्ज भरतानाच अ‍ॅड. मोहिते यांनी गायकवाड यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे आक्षेप नोंदविला होता. परंतू त्याची दखल घेतली गेली नाही. गायकवाड यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेली वंशावळ चुकीची व दिशाभूल करणारी असल्याचे निदर्शनास आल्याने अ‍ॅड. मोहिते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर २४ एप्रिल २०१३ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गायकवाड यांच्या जात पडताळणी प्रमाणासंबंधी कायदेशीर प्रक्रिया करण्याचे आदेश जात पडताळणी समितीला दिले होते.त्यानुसार जात पडताळणी समितीने गायकवाड यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत दक्षता पथकाचा अहवाल मागविला. गायकवाड यांच्याकडून कागदपत्रे मागवून तसेच वंशावळीबाबत नव्याने माहिती व प्रतिज्ञापत्र घेऊन अहवाल समितीला सादर केला. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये नगरसेविका गायकवाड यांनी पूर्वी सादर केलेली वंशावळ चुकीची असल्याचे स्वत:च नमूद केले होते. (प्रतिनिधी)४सादर झालेल्या या अहवालावर समितीसमोर सुनावणी झाली. त्यामध्ये दोन्ही बाजू ऐकुन घेऊन गायकवाड यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वैध ठरविण्यात आले. त्या निर्णयाविरूद्ध अ‍ॅड. मोहिते यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे १८ डिसेंबर २०१४ रोजी सुनावणी झाली. त्या सुनावणीत खंडपीठाने गायकवाड यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द ठरविले. त्यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राची पुनर्तपासणी करावी. त्यावर सुनावणी घेऊन चार महिन्यात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.