पुरंदर विमानतळ आमच्या प्रेतावरूनच होईल; पुरंदरमध्ये शेतकऱ्यांचा एल्गार
By प्रीती फुलबांधे | Updated: March 20, 2025 19:07 IST2025-03-20T19:05:37+5:302025-03-20T19:07:35+5:30
एकदा जमिन गेली, की कोणीही शेतकऱ्यांची विचारपूस करणार नाही.यावेळी त्यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

पुरंदर विमानतळ आमच्या प्रेतावरूनच होईल; पुरंदरमध्ये शेतकऱ्यांचा एल्गार
सासवड :पुरंदर तालुक्यात नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून आमच्या प्रेतावरूनच विमानतळ होईल अशी शपथ हजारो शेतकऱ्यांनी घेतली. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पारगाव मेमाणे येथे प्रकल्पविरोधी सभा पार पडली. ज्यात सातही बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
यावेळी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी राज्यकर्त्यांवर कडाडून टीका ते म्हणाले की,हा विमानतळ शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नाही, तर मोठ्या उद्योगपतींसाठी आहे. सरकार आणि पुढारी सत्य लपवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहेत. एकदा जमिन गेली, की कोणीही शेतकऱ्यांची विचारपूस करणार नाही.यावेळी त्यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. नुकतेच राज्य सरकारने पारगाव, एखतपूर, खानवडी, मुंजवडी, कुंभारवळण, वनपूरी, उदाचीवाडी या गावांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेची माहिती जाहीर केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याशिवाय, या सात गावांना औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करून जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे या निर्णयामागील गुप्त हेतू उघड करणारे असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.
शेतकऱ्यांनी हा लढा कायदेशीर मार्गाने आणि अहिंसेच्या तत्वांवर लढला पाहिजे, असा सल्ला माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी दिला. पोलिसांच्या लाठ्या पडतील, रक्त सांडेल, पण जर लढा संयमाने दिला, तर विजय आपलाच असेल, असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सभेत गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. या आंदोलनाला आणखी बळ देण्यासाठी लवकरच पुढील रणनिती ठरवली जाणार आहे. असेही जाहीर करण्यात आले.
मरण आलं तरीही जमिन सोडणार नाही; शेतकऱ्यांचा ठाम निर्धार
पुरंदरविमानतळासाठी सात हजार एकर जमीन सरकार बळकावण्याच्या तयारीत आहे, मात्र शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला ठाम विरोध करत प्रकल्पासाठी जमिन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. जर सरकार जबरदस्तीने भूसंपादन करणार असेल, तर तो आमच्या प्रेतावरच करावा, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.