पुणे : जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, तालुकास्तरावर प्रत्यक्ष तपासणी करून दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षांचे गटनेते विजय शिंदे, शिवाजी बुचडे, आणि सुवर्णा दरेकर यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. खोटे भाडेकरार, पहिल्या टप्प्यात अर्ज नाकारणे, नंतर संबंधितांना बोलावून अर्ज स्वीकारणे तसेच गृहभेटीदरम्यान तोडपाणी झाल्याचे आरोप करण्यात आले. यावेळी काही पुरावेही सभागृहात सादर करण्यात आले.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या प्राथमिक तपासणीत गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांच्या स्तरावर अनियमितता आढळल्याचे समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीचे सभापती विवेक वळसे-पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले.
या चौकशी पथकात गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांचा समावेश असून, गोपनीय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रियेतील कागदपत्रे, निवासाचे पुरावे आणि उत्पन्न दाखले तपासले जाणार आहेत. दोषी आढळणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकारी आणि पालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
खोटी कागदपत्रे अथवा बनावट पुरावे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील, असेही उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी सांगितले. मागील शैक्षणिक वर्षातही अशाच तक्रारींवरून चौकशी करून कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यंदाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची संपूर्ण गोपनीय तपासणी करून दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Web Summary : Zilla Parishad initiates inquiry into RTE admission irregularities following corruption allegations. A committee will investigate and submit a report in ten days, focusing on document verification and potential legal actions against those found guilty.
Web Summary : आरटीई प्रवेश में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जिला परिषद ने जांच शुरू की। समिति दस दिनों में रिपोर्ट देगी, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।