पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक जमिनीपैकी सुमारे ३० टक्के जमीन करारनाम्याद्वारे संपादित करण्यात आली आहे. भूसंपादनाचा मोबदला वाटण्यास सुरुवात केल्यापासून गेल्या तीन दिवसांत आतापर्यंत ११५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहेत. भूसंपादनाचा हा मोबदला मूळ शेतकऱ्यांनाच देण्यात येत असून अद्याप गुंतवणूकदारांना मोबदला देण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात असलेल्या नोटिसांमध्ये जमिनीचा दर शेतात असलेल्या फळझाडे, विहिरी, पाइपलाइन याचे मूल्यांकन देण्यात येत असून, शेतकऱ्यांनी याबाबत सुरू असलेल्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.
पुरंदरविमानतळासाठी सात गावांमधून १ हजार २१६ हेक्टर अर्थात ३ हजार ४० एकर जमीन संपादित केली जात आहे. बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिएकर किमान एक कोटी ६१ लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे करारनामे करून त्यांच्या खात्यावर थेट मोबदल्याची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे, अशा शेतकऱ्यांना करारनाम्यापूर्वी नोटिसा दिल्या जात आहेत. त्यात जमिनीचा दर, घर, फळबागा, बोअरवेल, बाधित घर अशा बाबींना देण्यात येणारा मोबदला नमूद करण्यात आला आहे.
याबाबत डुडी म्हणाले, सोमवारपासून मोबदला देण्यासाठी वेग आला असून आतापर्यंत ९२० एकर क्षेत्राचे करारनामे पूर्ण करण्यात आले आहेत. एकूण क्षेत्राच्या हे प्रमाण सुमारे ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सातही गावांमधून हे संपादन करण्यात आले आहे. मोबदल्याच्या नोटिसा सर्व गावांमधील शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना पुढील दोन दिवसांत नोटिसा देण्यात येतील. हा मोबदला देताना मूळ शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात आले आहे. संपादित होणाऱ्या क्षेत्रात मूळ शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त गुंतवणूकदारांचाही समावेश आहे. मात्र, अशा गुंतवणूकदारांना अद्याप मोबदला देण्यात आलेला नाही.
बँकांचा बोजा असा उतरविणार
अनेक शेतकऱ्यांकडे बँकांचे कर्ज असल्याने सातबारा उताऱ्यावर बोजा लावण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासंदर्भात भूसंपादन अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, करारनाम्यावेळी बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. ज्या संपादित क्षेत्रावर बोजा आहे, अशा क्षेत्राची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. मोबदल्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते वेळीच शेतकऱ्यांकडून या रकमेचा चेक बँकेच्या नावाने काढण्यात येत आहे, जेणेकरून बँकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र जागेवरच उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनासायास मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे यापुढे ज्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार आहे, अशा शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांना या संदर्भात कल्पना दिल्यास बँकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होईल, असेही डुडी यांनी स्पष्ट केले.
अफवांना ऊत, गुन्हे दाखल करणार
दरम्यान, मोबदला आणि संपादनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अफवा पसरल्या आहेत. प्रकल्प रद्द झाल्यास मिळालेली रक्कम पंचवीस टक्के व्याजदराने राज्य सरकार वसूल करणार आहे. संपादनासाठी जमीन उशिरा दिल्यास आणखी मोबदला वाढवून मिळेल, अशा स्वरूपाची अफवा पसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, या अफवा खोट्या असून शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आपल्या समस्यांचे निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहन डुडी यांनी केले आहे. अशा अफवा पसरविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारादेखील त्यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांनी या अफवांना बळी पडू नये. अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असेही ते म्हणाले.